मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईत दरवर्षी पावसाळ्यादरम्यान इमारती कोसळून दुर्घटना होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. इमारती कोसळण्याचे प्रकार रोखण्यासाठी पालिकेने अतिधोकादायक इमारतींकडे आपला मोर्चा वळवला आहे. मुंबई महापालिकेच्या अख्यारित येणाऱ्या अतिधोकादायक १०४ इमारती तात्काळ रिकाम्या करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. पालिका आयुक्तांच्या दालनात उपायुक्तांची मासिक आढावा बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त (शहर) आबासाहेब ज-हाड, उपायुक्त रमेश पवार यांच्यासह ७ परिमंडळांचे उपायुक्त आणि संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. यावेळी महापालिका क्षेत्रातील अतिधोकादायक इमारती (C-1 Category) व संबंधित कार्यवाही याबाबत उपायुक्त (अतिक्रमण निर्मूलने) निधी चौधरी यांनी माहिती दिली.
महापालिका क्षेत्रातील ६६४ अतिधोकादायक इमारतींपैकी ९९ इमारती प्रक्रिया पूर्ण करुन तोडण्यात आल्या. तर १०१ इमारती रिकाम्या केल्या आहेत. उर्वरित ४६४ इमारतींबाबत कार्यवाही सुरु आहे. यापैकी १८० इमारतींबाबत मा.न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार प्रक्रिया स्थगित आहे. तर ३६ इमारतींबाबत तांत्रिक सल्लागार समितीच्या स्तरावर कार्यवाही सुरु आहे. उर्वरित २४८ इमारतींपैकी १४४ इमारतींचा वीज व पाणी पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. तर १०४ इमारतीं अतिधोकादायक असून याबाबत मे २०१८ पूर्वी कारवाई करण्याचे पालिकेचे उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी १०४ इमारती सर्वस्तरीय प्रयत्न करुन देखील विविध कारणांमुळे अद्याप रिकाम्या झालेल्या नाहीत. त्यामुळे पावसाळ्यात अशा इमारतींमधील रहिवाश्यांच्या जिविताला धोका होण्याची शक्यता आहे. तो टाळण्यासाठी पालिकेने या इमारती मे २०१८ पूर्वी प्रक्रियेनुसार रिकाम्या करवून घ्याव्यात. त्यादृष्टीने प्रबोधन करावे, पोस्टर, माहितीपट यांचा प्रभावी उपयोग करून जनजागृती करावी. पालिका राबवित असलेल्या प्रक्रियेची योग्यप्रकारे नोंद करून इमारतीची स्वतंत्र यादी तयार करावी. मात्र तरीही इमारती रिकाम्या करण्याच्या दृष्टीने सहकार्य न मिळाल्यास त्या इमारतींमधील वीज व जलजोडणी खंडित करावी. याकरिता आवश्यकतेनुसार पोलिसांची मदत घ्यावी, असे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.
यापूर्वी १४४ इमारतींचे वीज व जल जोडणी खंडित केली आहे. या सर्व इमारतींची पुन्हा तपासणी करावी. दरम्यान ज्या इमारतींमध्ये अनधिकृतपणे वीज वा जलजोडणी घेतल्याचे आढळून येईल, अशा इमारतींबाबत तात्काळ 'मा. न्यायालयाचा अवमान' यानुसार खटला दाखल करावा, अशा सूचना आयुक्तांनी दिल्या आहेत. तसेच ज्या इमारतींचे आयुर्मान ३० वर्षांपेक्षा अधिक आहे, अशा सर्व इमारतींची संरचनात्मक तपासणी (Structural Audit) करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे सर्व परिमंडळीय आयुक्तांनी आपल्या कार्यक्षेत्रातील ३० वर्षापेक्षा अधिक आयुर्मान असलेल्या इमारतींची संरचनात्मक तपासणी करून घ्यावी व त्याची यादी तयार करून संबंधितांना नोटीस बजवावी, असे आदेश दिले आहेत.
