मुंबई । प्रतिनिधी - आर्थिक अडचणीत असलेल्या बेस्टला महापालिकेने मदत केलेली नाही अशी टिका अनेक नगरसेवकांनी केली. यावर उत्तर देताना बेस्टमध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचना केल्या. बेस्टमध्ये सुधारणा करण्याची सूचना बेस्ट टिकावी म्हणून केली होती. बेस्ट टिकली तरच कर्मचाऱ्यांची नोकरी टिकणार आहे अन्यथा बेस्टची अवस्था गिरण्यांसारखी झाली असती अशी भीती पालिका आयुक्तांनी व्यक्त केली आहे. पालिकेच्या अर्थसंकल्पावरील नगरसेवकांच्या सूचनांनंतर आयुक्त सभागृहात बोलत होते.
पालिका सभागृहात अर्थसंकल्प मंजूर करण्यापूर्वी पालिका आयुक्त भाषण करत होते. यावेळी बोलताना बेस्ट टिकली नाही तर कर्मचाऱ्यांना वेळेवर पगार देता आला नसते. कर्मचाऱ्यांना पगार वेळेवर देता यावेत म्हणून सुधारणा सुचवल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले. बेस्टमध्ये वातानुकूलित बस येणार आहेत. या बसेसचा खर्च डिझेल बसच्या तुलनेत १० टक्के जास्त आहे. त्यामुळे आधीच्या एसी बसच्या तुलनेत नव्याने चालवण्यात येणाऱ्या एसी बसचे भाडे कमी ठेवता येईल. त्यामुळे ओला उबर सारख्या खाजगी वाहतूक करणाऱ्या कंपन्यांना टक्कर देता येणार आहे असे आयुक्तांनी सांगितले. मुंबईतील कचऱ्याची योग्य विल्हेवाट लावली जात नसल्याने गेल्या दोन वर्षांता मुंबईत नव्या बांधकामांना परवानगी मिळालेली नाही. त्यामुळे मुंबईचा विकास थांबला होता. तब्बल दिड हजार इमारतींचे बांधकाम व पुनर्बांधकाम रखडले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने डेब्रिजची विल्हेवाट लावण्याच्या अटी शर्तींवर सहा महिन्यासाठी बांधकामावरील स्टे उठवला असल्याने इमारत बांधकामाच्या माध्यमातून पालिकेच्या महसुलात वाढ होईल अशी अपेक्षा आयुक्तांनी व्यक्त केली.
मुंबई महापालिकेच्या विविध बँकांमधील तब्बल ६९ हजार कोटींच्या ठेवीं आहेत. याबाबत अनेक नगरसेवकांनी प्रश्न विचारले होते याबात स्पष्टीकरण देताना या ठेवींपैकी २१ हजार कोटी रुपयांचा निधी हा कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ, कंत्राटदार यांची परतावा रक्कम, ग्रॅज्युटीची रक्कम, बँक हमी रक्कम आदींपोटी जमा रक्कम असल्याने ह्या निधीचा वापर पालिकेला कोणत्याही कामासाठी करता येणार नाही. मात्र ४८ हजार कोटी रुपये विविध मोठ्या विकास कामांवर, प्रकल्पांवर खर्च करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले. यापैकी कोस्टल रोड १५००० कोटी रुपये, नवीन पाणी प्रकल्प १६००० कोटी रुपये, रुगणालये ३००० कोटी रुपये, गोरेगाव लिंक रोड २४७ कोटी रुपये, मलनि:स्सारण प्रकल्प १४५०० कोटी रुपये खर्च केले जातील. भांडवली खर्च ९५०० कोटी रुपये इतका केला असून त्यासाठी मुदत ठेवींमधील ३५०० कोटी रुपये केले जाणार असल्याचे आयुक्त म्हणाले. पालिकेकडून दरवर्षी भांडवली खर्च कमी प्रमाणात होत होता. त्यात यावर्षी वाढ करून प्रामुख्याने रस्ते, रुगणालये, पाणी, शाळा, घनकचरा, आयटी विभाग, पे अँड पार्क, पुलांची कामे, पर्जन्य जल वाहिन्या, मिठी नदी, नालेसफाई, मार्केट दुरुस्ती, फेरीवाला धोरण, अग्निशमन दल इत्यादी विभागावर केला जाणार असल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
यंदा २४ हजार कोटींचे वाढीव उत्पन्न -
पालिकेचे उत्पन्नाचे मुख्य स्रोत असलेला जकात कर रद्द झाला असून आता जीएसटी कर लागू झाला आहे. मात्र पालिकेला जकात करापोटी दरवर्षी ३५% रक्कम म्हणजे ८५०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळत होते. ते आता बंद झाले आहे. मालमत्ता करापोटी पालिकेला दरवर्षी २२% म्हणजे ५२०० कोटी रुपये इतके उत्पन्न मिळत होते. यंदा कोर्टाने बांधकामांवर घातलेली बंदी उठवल्याने आता मालमत्ता कर उत्पन्नात यंदा काही कोटींची वाढ होण्याची शक्यता आहे. पालिकेला मुदत ठेवींवरील व्याजापोटी २१०० कोटी रुपये दरवर्षी प्राप्त होते. तसेच बिल्डिंग प्रपोजल खात्यामार्फत ४ हजार कोटींची उत्पन्न, मलनि:स्सारण व पाणी करापोटी १४०० कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार आहे, अशा प्रकारे पालिकेला यंदा २४ हजार कोटींचे वाढीव उत्पन्न मिळणार असल्याचे आयुक्त यांनी सांगितले.
बायोमेट्रिक हजेरीत सुधारणा -
मुंबई महापालिकेत कर्मचाऱ्यांच्या वेगवेगळ्या वेळा आहेत. याची बायोमेट्रिक मशीनमध्ये योग्य प्रकारे नोंद झाली नसल्याने अनेकांच्या पगाराचा प्रश्न निर्माण झाला होता. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांना त्या महिन्याचं पगार देऊन दिलेला पगार योग्य नसल्यास पुढील महिन्यात कापण्यात यावा असे आदेश दिले आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या विविध कामांची आणि वेळेची माहिती मागवण्यात आली आहे. बायोमॅट्रिकम मशीनमध्ये त्याची नोंद केली जाऊन बायोमेट्रिक मशीनद्वारे हजेरीच्या पद्धतीत सुधारणा करण्यात येणार असल्याचे आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
धूम्र फवारणी बंद करणार -
मुंबईत डासांची संख्या कमी करण्यासाठी धूम्र फवारणी करण्यात येते. मात्र यामुळे दमा व श्वासोश्वासाचे आजार होत असल्याने यापुढे मच्छर आणि अळ्या ज्या ठिकाणी आढळतात त्याच ठिकाणी धूम्र फवारणी करण्यात येईल. एकूण १७ हजार ८०० लोकांना नोटीस जारी करण्यात आल्या होत्या. त्यातील २ हजार १०० लोकांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. तर त्यांच्याकडून ८० लाखांचा दंड वसूल करण्यात आली असल्याची माहिती आयुक्तांनी दिली.
