मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेत दोन वर्षपूर्वी नालेसफाई घोटाळा उघड झाला होता. नाले सफाई घोटाळा उघड होऊनही यामधून प्रशासन काहीही शिकलेले नाही. कंत्राट देण्यासाठी कोणत्याही सुधारणा न करताच प्रस्ताव स्थायी समितीत सादर करण्यात आपल्याने नगरसेवकांनी प्रशासनाला धारेवर धरले. गाळ कुठे, टाकणार, वजन कसे करणार यावर विचारलेल्या प्रश्नावर प्रशासनाने समाधानकारक उत्तर न दिल्याने स्थायी समितीत गदारोळ झाला. नाल्यातील गाळ काढून डंपिंगवर टाकल्यानंतर त्याची व्हिडीओग्राफी करा अशी मागणी नगरसेवकांनी केली. यावरही प्रशासनाने ठोस उत्तर दिले नसले तरी नगरसेवकांनी केलेल्या सूचनांची नोंद घेऊन त्याची अंमलबजावणी केली जाईल अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त आबासाहेब जऱ्हाड यांनी दिली.
दोन वर्षापूर्वी नाले सफाईत कोट्यवधीचा घोटाऴा उघड झाल्यानंतर त्यात अधिकारी, कंत्राटदार जेलमध्ये गेले. मात्र त्यानंतरही गाळ काढल्यानंतर तो वाहून नेण्यापर्यंतच्या यंत्रणेत सुधारणा झालेली नाही. पावसापूर्वी जी - उत्तर विभागातील नाल्यांतील गाळ काढण्यासाठी स्थायी समितीत आलेल्या प्रस्ताव मंजुरीसाठी आला होता. नाल्यातील गाळ काढल्यानंतर तो गाऴ कुठे टाकणार, त्याचे वजन कसे करणार तसेच कोणत्या अनुभवाच्या निकषावर कंत्राट देण्यात आले यावर भाजपचे मनोज कोटक यांनी प्रश्न विचारला. यावर प्रशासनाला सकारात्मक उत्तर देता आले नाही. यापूर्वी घोटाळा होऊनही प्रशासनाने निविदा काढताना काळजी घेतलेली नाही. गाळ काढल्यानंतर ज्या डंपिंगवर गाळ टाकला जाणार आहे तेथील व्हिडिओग्राफी करणार का? यावरही प्रशासनाला सकारात्मक उत्तर देता आले नाही. जेथे गाऴ टाकला जाणार आहे, तेथील व्हिडीओग्राफी करा अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली. मात्र तरीही प्रशासनाने ठोस उत्तर दिले नाही. अखेर विरोधानंतरही प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. दरम्यान अशाच प्रकारच्याच दुस-या प्रस्तावात 15 टक्के जास्त किमतीच्या निविदा काढण्यात आल्या होत्या. यावेळी कोणत्या अनुभवाच्या निकषावर कंत्राट देण्यात आले याबाबतची उपसूचना भाजपचे गटनेते मनोज कोटक यांनी मांडली. मात्र या प्रश्नालाही प्रशासनाला उत्तर देता आलेले नाही. त्यामुळे हा प्रस्ताव दप्तरी फेटाळण्यात आला. नालेसफाई करताना अद्याप यंत्रणेत प्रशासनाने सुधारणा न केल्याने यंदाही नालेसफाईच्या कामांवर नगरसेवकांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले आहे.
