महापालिकेच्या चतुर्थ श्रेणी कामगार भरतीची प्रतीक्षा यादी नाही - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

05 March 2018

महापालिकेच्या चतुर्थ श्रेणी कामगार भरतीची प्रतीक्षा यादी नाही


मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महापालिकेत २००९ साली झालेल्या भरती प्रकियेदरम्यान प्रतीक्षा यादी बनवण्यात आली होती. या यादीमुळे पालिकेत वादंग निर्माण झाला होता. प्रतीक्षा यादीवरील उमेदवाराना आपल्यालाच नोकरीवर घेतले जावे अशी मागणी केली जात होती. त्यामुळे मुंबई महापालिकेच्या चतुर्थश्रेणीतील १३८८ पदांसाठी घेण्यात आलेल्या परिक्षेसाठी प्रतीक्षा यादीच जाहीर केली जाणार नाही. महापालिकेकडून उत्तीर्ण झालेल्या १३८८ उमेदवारांचीच निवड केली जाणार आहे. उत्तीर्ण उमेदवारांची प्रतीक्षा यादीच तयार केली जाणार नाही. मात्र १३८८ उमेदवारांमधून जर कोणता उमेदवार तांत्रिकदृष्टया बाद झाला तर त्यापुढील उमेदवाराचा विचार केला जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. 

मुंबई महापालिकेने चतुर्थ श्रेणीतील १३८८ पदांसाठी ऑनलाईन अर्ज मागवले होते. या अर्जांमध्ये एकूण २ लाख ८७ हजार अर्जदार अंतिम ठरले असून या सर्व उमेदवारांची लेखी परीक्षाही पार पडली. या परीक्षेचा निकालही संबंधित उमेदवाराच्या वैयक्तिक इमेल आयडीवर पाठवण्यात आला आहे. उमेदवाराने सोडवलेली प्रश्नपत्रिका आणि त्या प्रश्नांच्या उत्तराचे मॉड्युलर तयार करून पाठवले आहे. त्यामुळे या सर्व उमेदवारांनी उत्तरे तपासून आपले गुण स्वत:च तपासावे आणि त्यात कमी जास्त होत असतील तर आलेल्या इमेल आयडीवर लिहून पाठवावे, अशी सूचना महाऑनलाईन संस्थेने केली आहे.

सर्व उमेदवारांना गुणांच्या या हरकती आणि सूचनांसाठी ५ मार्च ही अंतिम तारीख दिली गेली असून त्यानंतर सर्वांचे गुण जाहीर केली जाणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर १३८८ उमेदवारांची अंतिम यादी तयार केली जाणार आहे. मात्र या भरती परीक्षेमध्ये कोणत्याही प्रकारची प्रतीक्षा यादी बनवली जाणार नसल्याचे सामान्य विभागाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी झालेल्या कामगारांच्या भरतीमध्ये बहुतांशी उमेदवारांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले होते. यामध्ये ९३८ लोकांची प्रतीक्षा यादी बनवली होती. परंतु, ही प्रतीक्षा यादी एकच वर्षापुरती असल्याने त्यानंतर ती बाद करण्यात आली. पण प्रतीक्षा यादीतील उमेदवारांनी न्यायालयात जाऊन महापालिकेलाच आव्हान दिले. त्यामुळे या कामगार भरतीमध्ये कोणत्याही प्रकारची प्रतीक्षा यादी न बनवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे.

Post Bottom Ad

JPN NEWS