पालिका आयुक्तांचे दुर्लक्ष -
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगर पालिकेने मंजूर करून शासनाकडे पाठविलेल्या विकास आराखड्यात पालिका अधिकाऱ्यांकडून परस्पर फेरबदल केला गेला आहे. असा फेरबदल करून एका विकासकाला १०० कोटी रुपयांचा टीडीआर मिळवून दिला जात आहे. याबाबत पालिका आयुक्तांकडे तक्रार केल्यावर आयुक्तांनी मात्र या प्रकरणातून आपले हात झटकले आहेत. कुरार व्हिलेज येथील मोकळा भूखंड रुग्णालयासाठी राखीव असताना या जागेवर मैदानासाठी भिंत उभारली जात आहे. या विभागातील नागरिकांना मैदानाची नव्हे तर रुग्णालयाची आवश्यकता असल्याचे राष्ट्रवादीच्या नगरसेविका नगरसेविका धनश्री भरडकर यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेने मंजूर केलेल्या विकास आराखड्यात कुरार गांव सीटीएस क्रमांक ८२७ येथे पाच एकरच्या भूखंडावर रुग्णालयाचे आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे. या विकास आराखड्यास महापालिका सभागृहाने मंजुरी दिली आहे. विकास आराखड्यावर पालिका आयुक्त तसेच विकास नियोजन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सह्या करून हा विकास आराखडा मंजुरीसाठी राज्य सरकारकडे पाठवला आहे. या भूखंडावर नागरिकांना रुग्णालयाची आवश्यकता असताना फेरबदल करून मैदानाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. त्यासाठी मैदानाच्या बाजूला संरक्षण भिंत बांधली जात आहे. भिंत बांधण्याचे काम अनधिकृतपणे सुरु असल्याने हे काम थांबवावे म्हणून आमदार विद्या चव्हाण व राष्ट्र्रवादीच्या पालिकेतील गटनेत्या राखी जाधव यांच्यासह पालिका आयुक्तांची भेट घेतली. मात्र आयुक्तांनी आता माझ्या हातात काही नसल्याचे सांगून हात झटकण्याचा प्रयत्न केला असा आरोप भरडकर यांनी केला आहे.
या भूखंडाच्या बाजूला सुमारे ४ एकराचे शंकर बुवा साळवी मैदान गेल्या क्रित्येक वर्षांपासून असताना पुन्हा मैदानाचा आग्रह का धरला जात आहे. कुरार विभागात कोणतेही रुग्णालय नसल्याने या ठिकाणच्या नागरिकांसाठी येथे हॉस्पिटल होणे महत्वाचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच प्रत्यक्षात पूर्वीच्या विकास आराखड्याची मुदत संपली असताना या मैदानासाठी २०१७-१८ मध्ये इरादा पत्र कसे देण्यात आले असा प्रश्न भरडकर यांनी उपस्थित केला आहे. नवीन विकास आराखडा मंजूर झाला नसताना विकासकाला २२ हजार चौरस मीटर मैदानाचा टीडीआर कसा दिला जातो, यामध्ये सुमारे १०० कोटींचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप करीत या प्रकरणाची चौकशी करण्याची मागणी नगरसेविका धनश्री भरडकर यांनी केली आहे. दरम्यान याबाबत विधिमंडळात आपण सरकारला जाब विचारणार असल्याचे आमदार विद्या चव्हाण यांनी सांगितले. तसेच याबाबत राज्य सरकार आणि पालिकेने योग्य कार्यवाही न केल्यास येत्या आठ ते दहा दिवसात आंदोलन करणार असल्याचा इशारा नगरसेविका भरडकर यांनी दिला आहे.
