सफाई कामगारांच्या योजनांची मुंबई महापालिकेकडून अंमलबजावणी नाही -
मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई महानगरपालिकेच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी ५ टक्के निधी सफाई कामगारांच्या विविध योजना आणि त्यांचे राहणीमान उंचवण्यासाठी राखीव ठेवण्यात येतो. याहीवर्षी महापालिकेने २७ हजार २५२ कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पापैकी ५ टक्के म्हणजेच १३६५ कोटी रूपयांचा निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे. मात्र प्रशासनाकडून सफाई कामगारांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने दरवर्षी हा निधी वाया जात असल्याची माहिती महाराष्ट्र सफाई कर्मचारी आयोगाचे अध्यक्ष रामुजी पवार यांनी दिली. जगातील श्रीमंत असा नावलौकिक असलेली महापालिका सफाई कामगारांना सोयी सुविधा व त्यांचे हक्क देण्याच्या अंमलबजावणीत मात्र मागे असल्याचे पवार यांनी सांगितले. मुंबई महानगरपालिकेतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रश्नांवर आयोगाच्या वतीने आढावा बैठक संपन्न झाली या आढावा बैठकीनंतर पवार पत्रकारांशी बोलत होते. बोलताना सफाई कामगारासांठी यावर्षी मूलभूत सुविधा, हॉल, मंगल कार्यालय, घरे इत्यादीसाठी महापालिकेने १३६५ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली मात्र या योजना राबवल्या जात नसल्याने हा निधी वाया जात आहे. राज्य सरकारने १९७५ मध्ये लाड पागे समितीच्या शिफारशी लागू केल्या पालिकेने या शिफारशी २००५ पासून लागू केल्या. त्यामुळे या शिफारशींचा फायदा मधल्या काळातील सफाई कामगार आणि त्यांच्या वारसांना लागू झालेल्या नाहीत. लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार महापलिकने एकालाही नोकरी दिली नसल्याचे पवार यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने १९६१ साली तज्ञ् समिती स्थापन करून लोकसंख्येच्या आधारावर सफाई कामगारांची नेमणूक करण्याचे निर्देश महापालिकेला दिले आहेत. या निर्देशानुसार मुंबई महापालिकेत ६३ हजार सफाई कामगारांची नियुक्ती गरजेचे असताना महापालिकेने मात्र घन कचरा, रुग्णालय व इतर विभागात फक्त ४० हजार सफाई कामगारांची नियुक्ती केली आहे. पालिकेने लोकसंखेपेक्षा २३ हजार सफाई कर्मचारी कमी नेमले आहेत. सफाई कामगारांना घाण आणि धुलाई भत्ता दिला जातो. या भत्त्यात गेल्या १५ वर्षात करण्यात आलेली नाही. अस्पृश्य निवारण समितीच्या शिफारशीनुसार सफाई कामगारांच्या मुलांना त्यांच्या शिक्षणानुसार नोकरी देण्याचे बंधनकारक आहे. मातर या शिफारशींची पालिकेने कोणतीही अमलबजावणी केली नसल्याचे पवार यांनी सांगितले.
मुंबई महापालिकेच्या कायद्यात सफाई कामगारांचे राहणीमान उंचवण्यासाठी सफाई कामगारांना घरे दिली जातील असे म्हटले आहे. १८८८ चा कायदा असताना पालिकेने या कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. सफाई कामगारांसाठी फक्त ६ हजार घरेच बांधली आहेत. सफाई कामगारांसाठी श्रम साफल्य व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आवास योजनेअंतर्गत घरे दिली जावीत असा राज्य सरकारचा कायदा आहे. सरकारचा कायदा असताना या योजनांतर्गत सफाई कामगारांना महापालिकेने घरेदिलेली नाहीत. याबाबतचा अहवाल राज्य सरकारला देण्यात येणार असून राज्य सरकारने महापालिकेवर कारवाई करावी असे मत पवार यांनी व्यक्त केले आहे.
