मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबईतील वाहतूक कोंडीवर आणि रस्त्यावर जागो जागी उभ्या करण्यात येणाऱ्या वाहनांवर अंकुश लावावा यासाठी महापालिकेने सशुल्क वाहनतळे उभारली आहेत. या वाहनतळांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महापालिकेने नवे धोरण आखले आहे. या धोरणानुसार महिला बचत गट, सुशिक्षित बेरोजगार संस्था तसेच अपंगांच्या संस्थांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. तसा प्रस्ताव पालिकेच्या सुधार समितीत मंजूर करण्यात आला आहे.मुंबईत एकूण ९१ वाहनतळे असून यावर ११ हजार २७१ वाहने उभी केली जातात. या वाहनतळांच्या व्यवस्थापनाचे काम कंत्राटदारांना दिले जात होते. वाहनतळाचे व्यवस्थापन करणारे कंत्राटदार मनमानी कारभार करत ठरून दिलेल्या दरापेक्षा जास्त रक्कम घेत असल्याचे उघड झाले होते. याबाबत पालिकेकडे तक्रारी आल्यावर वाहनतळाचे व्यवस्थापन करण्याच्या धोरणात बदल करण्यात निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. महिला बचत गटांना कामे देऊन महिलांचे सबलीकरण करता यावे व सुशिक्षित बेरोजगारांच्या संस्थांना कामे देऊन बेरोजगार युवकांना काम देता यावे म्हणून वाहनतळाचे व्यवस्थापन महिला बचत गट व सुशिक्षित बेरोजगार संस्थाना द्यावे अशी मागणी नगरसेवकांकडून करण्यात आली होती. तसेच अपंगांच्या हक्कांचं संरक्षण आणि समान संधी देण्याबाबत दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम १९९५च्या अंमलबजावणीबाबत आमदार बच्चू कडू यांनी मागणी केली होती. त्यानुसार पालिका प्रशासनाने जुन्या कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडीत काढत ५० टक्के वाहनतळाचे कंत्राट महिला बचत गटांसाठी, सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांसाठी २५ टक्के तर अपंगांच्या संस्थांना ३ टक्के वाहनतळे व्यवस्थापन करण्यासाठी देण्यात यावी असे प्रस्ताव सुधार समितीकडे मंजुरीसाठी सादर केले होते. बुधवारी संपन्न झालेल्या सुधार समितीच्या बैठकीत या प्रस्तावांना मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे आता वाहनतळांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महिला बचत गटांसाठी २५ टक्के, सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांसाठी २५ टक्के तर अपंगांच्या संस्थांना ३ टक्के वाहनतळे राखीव ठेवली जाणार आहेत. सुधार समितीनंतर पालिका सभागृहाची मंजुरी मिळाल्यानंतर याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे.
