मुंबई । प्रतिनिधी - मुंबई शहरात वाहतुकीची कोंडी होऊ नये तसेच रस्त्यावर वाहने पार्किंग करू नयेत म्हणून शहरात अनेक ठिकाणी वाहनतळ उभारण्यात आली आहेत. वाहनतळाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी महापलिकने महिला बचत गट संस्थांना ५० टक्के तर सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांसाठी २५ टक्के राखीव ठेवली आहेत. त्यानंतर आता वाहनतळाच्या व्यवस्थापनाचे काम अपंगांच्या संस्थांनाही दिले जाणार आहे. त्यासाठी अपंगांसाठीही ३ टक्के वाहनतळे राखीव ठेवली जाणार आहेत. तसा प्रस्ताव सुधार समिती सभेपुढे मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
वाहनतळाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्था मनमानी करत असल्याचे तसेच काही ठिकाणी ठरून दिलेल्या दरापेक्षा जास्त रक्कम घेतली जात असल्याचे उघड झाले आहे. याबाबत पालिकेकडे तक्रारी आल्यावर वाहनतळाचे व्यवस्थापन करण्याच्या धोरणात बदल करण्यात आला. जुन्या कंत्राटदारांची मक्तेदारी मोडीत काढत ५० टक्के वाहनतळाचे कंत्राट महिला बचत गटांसाठी राखीव ठेवण्यात आले. २५ टक्के वाहनतळांचे व्यवस्थापन सुशिक्षित बेरोजगार संस्थांसाठी, तर खुल्या गटासाठी २५ टक्के वाहनतळ राखीव ठेवण्यात आली आहेत. खुल्या गटासाठी ठेवण्यात २५ टक्के वाहनतळांपैकी ३ टक्के वाहनतळे अपंगांसाठी राखीव ठेवण्याबाबत महापालिकेच्या धोरणात बदल करण्यात आला आहे. याबाबतचे धोरण सुधार समिती सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आलं आहे. अपंगांच्या हक्कांचं संरक्षण आणि समान संधी देण्याबाबत दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम १९९५च्या अंमलबजावणीबाबत आमदार बच्चू कडू यांच्यासमवेत बैठकीत त्यांनी ही मागणी केली होती. त्या मागणीचा विचार करत प्रशासनाने अपंगांसाठी ३ टक्के आरक्षण वाहनतळात ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या एकूण ९१ वाहनतळ असून त्यामध्ये ११ हजार २७१ वाहने उभी करण्याची क्षमता आहे.
