मुंबई - बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतील पहिली फेरी नुकतीच पार पडली. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार गरीब व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शाळांमधून प्रवेश देण्याचे सक्तीचे असतानाही मुंबईमधील तब्बल ९१ शाळांनी प्रवेश दिले नसल्याचे उघड झाले आहे. पहिल्या फेरीत शहरातील ३५२ शाळांमध्ये १८२७ विद्यार्थ्यांनी प्रवेश निश्चिती केली आहे.
बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षण हक्क कायद्यानुसार (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेश लॉटरी पद्धतीने सरकारकडून काढण्यात येते. या जागांवर प्रवेश देण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांची फी सरकाकडून शाळांना देण्यात येते. गेले कित्तेक वर्षात शाळांना सरकारकडून फीचा परतावा मिळाला नसल्याने शाळांनी आरटीईमधून प्रवेश देणार नसल्याची भूमिका घेतली होती. यानंतर मुंबईमधील अंदाजे ३०० शाळांना ६ कोटी ३६ लाख रुपये फीचा परतावा म्हणून देण्यात आले आहेत. यानंतरही काही शाळांनी सरकारने फीचा परतावा वेळच्यावेळी दिला जाईल असे प्रतिज्ञापत्र दिले तरच आरटीईमधून प्रवेश देऊ असे म्हटले आहे. या शुल्काची प्रतिपूर्ती न झाल्यामुळे खासगी शाळांनी प्रवेश देणे बंद केले होते. यामुळे पहिल्या फेरीची मुदत तीनवेळा वाढविण्यात आली होती.
दरम्यान या वर्षी आरटीईमधून प्रवेशासाठी मुंबई विभागातून ३७ हजार ६४६ विद्यार्थ्यांनी अर्ज केला आहे. पहिल्या फेरीत प्रवेशास पात्र ठरलेल्या ३२३९ विद्यार्थ्यांपैकी १८२७ विद्यार्थ्यांची प्रवेश निश्चिती झालेली आहे. यात ७८ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश नाकारण्यात आले आहेत, तर १५१ पालकांनी प्रवेशासाठी संबंधित शाळेमध्ये संपर्क साधलेला नाही. विविध शाळांमध्ये विविध कारणांमुळे सुमारे ११८३ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश प्रलंबित आहेत. पहिल्या फेरीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून आता १७ एप्रिलपर्यंत क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी शिल्लक जागा क्लिअर करायच्या आहेत. यानंतर १८ व १९ एप्रिल रोजी दुसऱ्या फेरीची लॉटरी जाहीर होणार आहे. या फेरीत प्रवेशास पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांनी २० एप्रिल ते १० मे या कालावधीत संबंधित शाळेत जाऊन प्रवेश घ्यावा, असे आवाहन पालिकेच्या शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
