मुंबई - बृहन्मुंबईतील शासकीय जमिनींवरील भाडेपट्ट्यांचे नूतनीकरण करण्याच्या धोरणात सुधारणा करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या सुधारणेमुळे संबंधित भाडेपट्टाधारकांना दिलासा मिळणार असून भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणामुळे शासनाच्या महसुलातही वाढ होणार आहे.
बृहन्मुंबई (मुंबई शहर आणि उपनगर) मधील शासकीय जमिनींच्या भाडेपट्ट्यांच्या नूतनीकरणाबाबत 12 डिसेंबर2012 नुसार धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यानुसार भाडेपट्ट्यावरील जमिनींचे मूल्य ठरविताना वार्षिक मूल्य दर तक्त्याचा (रेडी रेकनर) वापर करण्यात येतो. भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनीच्या प्रचलित रेडी रेकनरनुसार येणाऱ्या किंमतीच्या 25 टक्के रकमेवर निवासी प्रयोजनासाठी २ टक्के, औद्योगिक प्रयोजनासाठी ४ टक्के, वाणिज्यिक प्रयोजनासाठी ५ टक्के, निवासी व वाणिज्यिक या मिश्र प्रयोजनासाठी ५ टक्के या दराने भाडेपट्ट्याची आकारणी करण्यात येते. जमिनींच्या किंमती दिवसेंदिवस वाढत असल्याने भूईभाड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र, त्याप्रमाणात भाडेपट्टाधारकांच्या उत्पन्नात वाढ झालेली नाही. त्यामुळे भुईभाडे कमी करण्याची होणारी मागणी लक्षात घेऊन भाडेपट्ट्यांच्या दरामध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.
मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयानुसार मुंबई शहर व उपनगर जिल्ह्यात व्यक्तिगत निवासी वापरासाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या 500 चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा कमी क्षेत्रफळाच्या शासकीय भूखंडाच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करताना रेडी रेकनरप्रमाणे जमिनीच्या किंमतीच्या 25 टक्के रकमेवर 1 टक्के इतके वार्षिक भूईभाडे आकारणी करण्यात येईल. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना निवासी वापरासाठी दिलेल्या शासकीय भूखंडांच्या भाडेपट्ट्याचे नूतनीकरण करताना 1 टक्के इतके वार्षिक भूईभाडे आकारणी करण्यात येईल. सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, अनाथालये,धर्मशाळा या कारणांसाठी भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींसाठी 0.5 टक्के इतके वार्षिक भूईभाडे आकारण्यात येईल. भुईभाड्यात देण्यात आलेली ही सवलत या भूखंडांवरील इमारतींच्या पुनर्विकासानंतर लागू होणार नाही. पुनर्विकासानंतर त्यावेळच्या प्रचलित धोरणाप्रमाणे भुईभाडे आकारले जाईल. इमारतींची देखभाल किंवा दुरुस्ती अथवा जीर्णोद्धार म्हणजे पुनर्विकास असणार नाही.
No comments:
Post a Comment