नवी दिल्ली - देशातील बँकिंग क्षेत्राची परिस्थिती आता अधिकच बिकट होत आहे. बँकांची एकूण अनुत्पादित संपत्ती (ग्रॉस एनपीए) आता वितरित करण्यात आलेल्या एकूण कर्जाच्या तुलनेत ११.५ टक्यांवर पोहोचेल, असा इशारा 'क्रिसिल' संस्थेने दिला आहे. अनुत्पादित संपत्ती म्हणजेच बुडीत कर्ज वर्तमान आर्थिक वर्षात ११.२ टक्के म्हणजे १०.३ लाख कोटी असल्याचे या संस्थेच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. बँकांची सकल अनुत्पादित मालमत्ता (ग्रॉस एनपीए) ही वितरित कर्जाच्या तुलनेत ११.५ टक्क्यांच्या पातळीपर्यंत जाईल. हे त्याचे शिखर स्थान असेल, त्यानंतर मात्र त्यात दिलासादायी घसरण दिसून येईल, अशी टिप्पणी क्रिसिलने या अहवालात केली आहे. ३१ मार्च २०१७ अखेर बँकांच्या ग्रॉस एनपीएचे प्रमाण सुमारे ८ लाख कोटी रुपये म्हणजे एकूण वितरित कर्जाच्या तुलनेत ९.५ टक्के असे होते. वाढता एनपीए अर्थात बुडीत कर्जाची समस्या हा बँकांच्या अस्तित्वावरच घाला असून सरलेल्या २०१७-१८ आर्थिक वर्षात एनपीएमधील तीव्र स्वरूपाच्या वाढीमुळे कराव्या लागलेल्या आर्थिक तरतुदीमुळे बँकांच्या नफ्यालाच कात्री लावली असून त्यांनी एकत्रित ४०,००० कोटी रुपयांचा तोटा नोंदविला आहे. नुकत्याच सरलेल्या वर्षातील एनपीएमधील वाढीपैकी एक-पंचमांश वाढ ही नादारी आणि दिवाळखोरी संहितेला मंजुरीनंतर रिझव्र्ह बँकेने कर्ज पुनर्रचनेच्या वेगवेगळ्या योजनांच्या पर्यायांना पायबंद घातल्यामुळे झाली आहे, असे पतमानांकन संस्थेचे निरीक्षण आहे.
