मुंबई - मुंबई उपनगर जिल्ह्याच्या २०१८-१९ या वर्षासाठीच्या ३६६.४८ कोटी रुपयांच्या वार्षिक योजनेस शनिवारी जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निधीतून मुंबई उपनगरांमध्ये पायाभूत सुविधांबरोबरच विकास कामे हाती घेतली जातील, असे मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विनोद तावडे यांनी सांगितले.
मुंबई उपनगर जिल्ह्यासाठी सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजना आदिवासी उपाययोजना आणि अनुसूचित जाती उपाययोजना अशा एकत्रितपणे 366.48 कोटींच्या निधीला आज मंजुरी देण्यात आली. मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मुंबई उपनगर जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत 2018-19 करिता जिल्हा वार्षिक योजनेला मंजुरी देण्यात आली. यावेळी महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर, गृहनिर्माण मंत्री प्रकाश महेता, खासदार राहूल शेवाळे, आमदार भाई गिरकर, आशिष शेलार, अस्लम शेख, तारा सिंह, अबु आझमी, मनिषा चौधरी यांच्यासह बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सचिन कुर्वे, नगरसेवक आदी उपस्थित होते.
2018-19 जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यामध्ये मुंबईतील सौंदर्य वाढविण्याच्या दृष्टीने भर देण्यात आला आहे. त्यासाठी महानगरपालिकेला सहाय्यक अनुदान देण्यात येणार असून घोषित गलिच्छ वस्त्यांमध्ये संरक्षण भिंतीचे बांधकाम करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे उपनगरातील नागरिकांना सुविधा पुरविणे, उपनगरातील पर्यटनाला चालना देऊन विकास करणे, लहान मासेमारी बंदरे सुसज्ज करणे इत्यादी पायाभूत सुविधांची तरतूद करणे, संजय गांधी उद्यानामध्ये विविध कामे करणे आदी प्रकल्पांचा या जिल्हा वार्षिक योजनांमध्ये समावेश आहे. त्याच पद्धतीने नागरी दलित वस्ती सुधार योजना राबविणे, मॅट्रीकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना शिक्षण व परीक्षा फी देणे, आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क देणे, वैद्यकीय महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शासकीय वसतिगृह योजनांसाठी व्यवस्था करणे आदी योजनांचा 2018-19 च्या प्रारुप आराखड्यामध्ये समावेश आहे.
जिल्हा नियोजन समितीच्या आजच्या बैठकीप्रसंगी ‘गोराई मॅग्रेाव्ह पार्क’ आणि ‘व्हिजन 2025’ चे सादरीकरण करण्यात आले. याप्रसंगी पालकमंत्री विनोद तावडे यांनी उपस्थित सदस्यांना मार्गदर्शन केले. 2017-18 या वर्षामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी एकूण 350.53 कोटी इतका निधी मंजूर झाला होता. त्यापैकी 347.21 कोटी म्हणजेच 99.05 टक्के इतका निधी उपनगर जिल्ह्याच्या विविध योजनांसाठी खर्च झाला आहे.
