मुंबई - समुद्र किनाऱ्यावर येणाऱ्या पर्यटकांची सुरक्षा आजही वाऱ्यावर आहे. या सुरक्षेबाबत का काळजी घेतली जात नाही? प्रशिक्षित जीवरक्षक का नियुक्त केले जात नाहीत? असा सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून राज्य सरकार आणि महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरले. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठाने जुहू चौपाटीवर झालेल्या चौघांच्या मृत्यूची गंभीर दखल घेत राज्य सरकार कोणत्या इ्स्टिटट्यूटमधील जीवरक्षक पुरवते? असा सवाल करून राज्य सरकारला म्हणणे मांडण्याचे निर्देश देऊन याचिकेची सुनावणी १८ जुलैपर्यंत तहकूब ठेवली.
समुद्रात बुडून होणाऱ्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठसमोर बुधवारी सुनावणी झाली. या वेळी उच्च न्यायालयाने जुहू चौपाटीवर चौघांच्या झालेल्या मृत्यूची गंभीर दखल घेतली. राज्य सरकारच्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी का केली जात नाही? मुंुबई किनारपट्टीवर प्रशिक्षित जीवरक्षक तैनात का ठेवले जात नाहीत? असा सवाल उपस्थित केला. धोक्याच्या वेळी समुुद्र किनाऱ्यावर येणाऱ्या पर्यटकांना समुुद्रात जाण्यापासून रोखले का जात नाही? धोक्याचे फलक का लावले जात नाहीत? असे सवाल उपस्थित केले. या वेळी पालिकेच्या वतीने ॲड. राम आपटे यांनी मुंबईची किनारपट्टी मोठी असल्याने संपूर्ण किनारपट्टीवर जीवरक्षक तैनात ठेवणे शक्य नाही. परंतु दादर, बांद्रा, वरळीसारख्या महत्त्वाच्या किनारपट्टीवर जीवरक्षक तैनात ठेवण्यात आल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. हे सर्व राज्य सरकारच्या प्रशिक्षित केंद्रातूनच नियुक्त केले जात असल्याची माहिती न्यायालयाला दिली. याची दखल घेऊन न्यायालयाने हे जीवरक्षक कोणत्या इ्स्टिटट्यूटमधील असताना असा सवाल करून राज्य सरकारला सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
