नवी दिल्ली - विवाह संस्थेचे पावित्र्य अबाधित राखायचे असेल तर विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हाच ठरवला जावा, अशी भूमिका घेत केंद्र सरकारने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात भारतीय दंड विधान संहितेतील कलम ४९७ चे समर्थन केले. मूळचे केरळचे असलेले अनिवासी भारतीय जोसेफ शीन यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीप्रसंगी केंद्र सरकारने शपथपत्रावर ही भूमिका मांडली.
भारतीय दंड विधान संहितेतील कलम ४९७ अन्वये एखाद्या विवाहित पुरुषाचे अन्य विवाहित महिलेशी शरीरसंबंध असल्यास त्याला दोषी ठरवले जाते. मात्र त्याच वेळी त्या विवाहित महिलेला निदार्ेष मानले जाते. या कलमाला जोसेफ यांनी आव्हान दिले आहे. हे कलम स्त्री-पुरुष असा भेदभाव करते. त्यामुळे घटनेतील समानतेच्या तत्त्वाचा भंग होतो. विवाहबाह्य शरीरसंबंध हा गुन्हा असेल तर त्यामध्ये स्वखुशीने सहभागी होणाऱ्या स्त्रीलाही दोषी मानले जावे, असा दावा जोसेफ यांनी या याचिकेद्वारे केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील घटनापीठाकडे ही सुनावणी सुरू आहे. या याचिकेवरील मागील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने केंद्र सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार केंद्र सरकारने बुधवारी न्यायालयात शपथपत्र सादर करून आपली भूमिका मांडली. 'विवाहबाह्य संबंध हा गुन्हाच ठरवला जावा. विवाह संस्थेचे पावित्र्य अबाधित राखायच्या उद्देशानेच दंडविधान संहितेमध्ये कलम ४९७ चा अंतर्भाव करण्यात आला आहे,' असे म्हणत केंद्र सरकारने जोसेफ यांच्या दाव्याला विरोध केला आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे कलम ४९७ नुसार विवाहित पुरुषाचे अन्य विवाहित महिलेशी शरीरसंबंध असले तरच तो व्याभिचार ठरवला गेला आहे. म्हणजेच विवाहित पुरुषाचे आपल्या पत्नीव्यतिरिक्त अन्य महिलेशी शरीरसंबंध असल्यास आणि ती महिला अविवाहित किंवा विधवा असल्यास तो गुन्हा ठरत नाही. कायद्यातील या त्रुटीवर जोसेफ यांनी बोट ठेवले आहे.
