नवी दिल्ली -आयकर विभागाने वाढत्या आर्थिक व्यवहारांना लक्षात घेऊन या वर्षी १.२५ कोटी नवीन आयकर परतावे दाखल करणाऱ्यांना आयकर कक्षेत घ्यावे, असे निर्देश केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने दिले आहेत..
सर्वात जास्त आयकर परतावे दाखल केले जाताता ती पंजाब, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश व जम्मू-काश्मीरला आयकरामध्ये जोडले जावे. सरकारच्या कर आधाराला व्यापक करण्याच्या दृष्टीने हे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. विभागाच्या निर्णय घेणाऱ्यांनी सांगितले की, याआधी २०१७-१८ मध्ये १.०६ कोटी नव्या करदात्यांना आयकर कक्षेत आणले गेले होते. नवीन आयकर परतावे दाखल करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये अशा व्यक्ती आहेत की, त्या सुरुवातीला कर जमा करणाऱ्यांमधील नाहीत मात्र ते वर्षाच्या दरम्यान आपले परतावे भरत आहेत. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, नव्याने आयकर परतावे भरणाऱ्या व्यक्ती नवीन आयकर दाते आहेत, असे म्हणता येणार नाही, याचे सकारण त्या आयकर परतावे भलेही दाखल करोत पण असे असू शकते की, त्यांना वास्तविक कर देण्याची गरज असणार नाही. मात्र, एखादी व्यक्ती आयकर दाता म्हणून डाटाबेसमध्ये सामाविष्ट केली जाते तेव्हा त्याच्या उत्पन्नावर करच होणार नाही, कर बसणार नाही, अशी शक्यता फार कमी असते. २०१८-१९ च्या नवीन केंद्रीय कारवाई योजनेमध्ये (सीएपी) म्हटले आहे की, भारतीय अर्थव्यवस्था गतीने पुढे सरकत आहे. संघटित व असंघटिक क्षेत्रांमध्ये आर्थिक व्यवहार वाढत आहेत. त्यामुळे देशात प्रत्यक्ष करांचा व्याप, विस्तार वाढण्याची शक्यता आहे. सीबीडीटीने विद्यमान आर्थिक वर्षामध्ये नवीन १.२५ कोटी करपरतावे दाखल करणाऱ्यांना डाटाबेसशी जोडण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे.
