नागपूर - राज्यातील पोलीस वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी सध्या 20 हजार घरांचा आराखडा तयार करण्यात आला असून ज्या भागात घरे मोडकळीस आली आहे, अशा ठिकाणी तो प्रामुख्याने राबविण्यात येणार आहे. मोडकळीस आलेल्या वसाहतींमध्ये नवीन घरे बांधण्यात येतील. पोलीस कर्मचाऱ्यांना गृहकर्जासाठी 208 कोटी रुपये देण्यात आले असून त्याचे व्याज राज्य शासन अदा करत आहे. त्याचबरोबर प्रधानमंत्री आवास योजनेमध्ये पोलिसांचा समावेश करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत सांगितले.
सदस्य सुनील शिंदे यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबतचा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेळोवेळी पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवासस्थानांची पाहणी करण्यात येते व आवश्यक तेव्हा दुरुस्तीची कार्यवाही केली जाते. मुंबईसह राज्यात ज्या भागात पोलीस वसाहती मोडकळीस आलेल्या आहेत तेथे नवीन वसाहत तयार करण्याबाबत आराखडा तयार केला आहे. पोलिसांना गृहकर्ज देताना त्याचे व्याज शासन अदा करत आहे. पोलिसांना स्वत:चे घर बांधण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या घरासाठी जमीन आणि वाढीव चटई क्षेत्र देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
यावेळी झालेल्या चर्चेतील उपप्रश्नाना उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील म्हणाले, मुंबईत सुमारे 93 ते 95 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या वसाहती आहेत. वरळी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही केली जात आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील माहिम, ठाणे शहर, वर्तकनगर, येथील सेवा निवासस्थानांचा पुनर्विकास म्हाडा व महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे.
या सदनिकांचे पुनर्विकास करताना त्यामध्ये राहणारे आणि कार्यरत असणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना घर देण्यासाठी प्राधान्य असून जे सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत त्यांना पुनर्विकसित वसाहतीत घर देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्यात येईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या गृहकर्जाच्या दराप्रमाणेच पोलिसांनाही कर्ज मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून या दोन्ही दरातील तफावत राज्य शासन अदा करणार असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईतील पोलीस वसाहतींबाबत एकत्रित बैठक येत्या 15 दिवसांत घेण्याबाबत सांगतानाच सध्या पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत आतापर्यंत 3 हजार 698 सदनिकांचे काम सुरु आहे. 5 हजार 821 निवासस्थानांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अशाच प्रकारे सुमारे 20 हजार 282 पोलीस निवासस्थानांचे काम प्रगतीपथावर असून 2019 पर्यंत ते पूर्ण होतील, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य कालिदास कोळंबकर, योगेश सागर, सुनील देशमुख, जयप्रकाश मुंदडा, पृथ्वीराज चव्हाण, अतुल भातखळकर, सुनील प्रभू, मंदा म्हात्रे, शशिकांत शिंदे, संध्यादेवी कुपेकर यांनी भाग घेतला.
सदस्य सुनील शिंदे यांनी पोलीस कर्मचाऱ्यांच्या मोडकळीस आलेल्या इमारतींबाबतचा प्रश्न लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री म्हणाले, सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून वेळोवेळी पोलीस अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या सेवा निवासस्थानांची पाहणी करण्यात येते व आवश्यक तेव्हा दुरुस्तीची कार्यवाही केली जाते. मुंबईसह राज्यात ज्या भागात पोलीस वसाहती मोडकळीस आलेल्या आहेत तेथे नवीन वसाहत तयार करण्याबाबत आराखडा तयार केला आहे. पोलिसांना गृहकर्ज देताना त्याचे व्याज शासन अदा करत आहे. पोलिसांना स्वत:चे घर बांधण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या घरासाठी जमीन आणि वाढीव चटई क्षेत्र देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
यावेळी झालेल्या चर्चेतील उपप्रश्नाना उत्तर देताना राज्यमंत्री डॉ. रणजीत पाटील म्हणाले, मुंबईत सुमारे 93 ते 95 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या वसाहती आहेत. वरळी येथील बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्यासाठी म्हाडामार्फत आवश्यक ती कार्यवाही केली जात आहे. त्याचप्रमाणे मुंबई पोलीस आयुक्तांच्या अधिपत्याखालील माहिम, ठाणे शहर, वर्तकनगर, येथील सेवा निवासस्थानांचा पुनर्विकास म्हाडा व महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे.
या सदनिकांचे पुनर्विकास करताना त्यामध्ये राहणारे आणि कार्यरत असणाऱ्या पोलीस कर्मचाऱ्यांना घर देण्यासाठी प्राधान्य असून जे सेवानिवृत्त कर्मचारी आहेत त्यांना पुनर्विकसित वसाहतीत घर देण्याबाबत सहानुभूतीपूर्वक निर्णय घेण्यात येईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या गृहकर्जाच्या दराप्रमाणेच पोलिसांनाही कर्ज मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून या दोन्ही दरातील तफावत राज्य शासन अदा करणार असल्याचे राज्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
मुंबईतील पोलीस वसाहतींबाबत एकत्रित बैठक येत्या 15 दिवसांत घेण्याबाबत सांगतानाच सध्या पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळामार्फत आतापर्यंत 3 हजार 698 सदनिकांचे काम सुरु आहे. 5 हजार 821 निवासस्थानांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. अशाच प्रकारे सुमारे 20 हजार 282 पोलीस निवासस्थानांचे काम प्रगतीपथावर असून 2019 पर्यंत ते पूर्ण होतील, असेही त्यांनी सांगितले.
यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य कालिदास कोळंबकर, योगेश सागर, सुनील देशमुख, जयप्रकाश मुंदडा, पृथ्वीराज चव्हाण, अतुल भातखळकर, सुनील प्रभू, मंदा म्हात्रे, शशिकांत शिंदे, संध्यादेवी कुपेकर यांनी भाग घेतला.
