नागपूर : राज्यातील गोवारी समाजाच्या नागरिकांना अनुसूचित जमातीच्या लाभापासून वंचित ठेवू शकत नाही, असे नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने १३ जून १९८५ आणि १५ जून १९९५ रोजी काढलेले दोन जीआर रद्द केले. तसेच केंद्र सरकारने १६ जून २०११ रोजी काढलेली अधिसूचनाही रद्द केली.
राज्यातील गोवारी समुदायाला जून १९९५च्या परिपत्रकानुसार मागासवर्ग आणि केंद्राच्या १६ जून २०११च्या परिपत्रकानुसार इतर मागास वर्गाच्या श्रेणीत ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे हायकोर्टाच्या रजिस्ट्रीला आदेश दिले की, या प्रकरणाच्या सुनावणीकरिता जनगणना अहवाल, संसदेतील चर्चेच्या कागदपत्रांना ग्रंथालयातून मागवावे. स्कॅन करून ते सहा आठवड्यांत व्यवस्थित ठेवावे. कारण या कागदपत्रांचे संरक्षण करणे गरजेचे आहे, असेे हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. आदिम गोवारी विकास समाज मंडळ, आदिम - गोवारी समाज विकास मंडळ आणि वैशाली राऊत यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याशिवाय, आदिवासी आदिवासी गोंड - गोवारी (गोवारी) सेवा मंडळ आणि केशव सोनवणे यांनी हायकोर्टात विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकेत त्यांनी गोवारी समुदायाला १९८५ पूर्वीप्रमाणे अनुसूचित जनजाती प्रवर्गात समावेश करण्याची मागणी केली होती.
