मुंबई - राज्यातील 32 महापालिका, नगरपालिका व नगरपरिषदांच्या सुमारे 178 कोटी रुपयांच्या घनकचरा व्यवस्थापन प्रकल्प आराखड्यास मुख्य सचिव दिनेश कुमार जैन यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत आज मान्यता देण्यात आली. पुणे विभागातील नऊ,कोकण पाच, नागपूर सहा, नाशिक दोन, औरंगाबाद तीन आणि अमरावती विभागातील सात स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा यामध्ये समावेश आहे.
शहरांची स्वच्छता राखली जावी, घनकचऱ्याचे व्यवस्थापन करतानाच ओला व सुका कचऱ्याचे विलगीकरण करुन त्यावर प्रक्रिया करणे यासाठी लागणाऱ्या साहित्य, सामुग्री तसेच प्रकल्पाचे सविस्तर माहिती देणाऱ्या आराखड्यांचे सादरीकरण मंत्रालयातील मुख्य सचिवांच्या दालनात झाले.
घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राज्यातील 213 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा घनकचरा व्यवस्थापन आराखडा यापूर्वीच मंजूर झाला असून आज 32 संस्थांनी त्याचे सादरीकरण केले. अद्याप 15 स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून आराखडा सादर होणे बाकी आहे. मंजूर झालेल्या 213 आराखड्यांपैकी 140 प्रकल्पांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्या आहेत.
ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे घनकचरा प्रकल्प व्यवस्थापन आराखडे मंजूर झालेत, त्याची सद्यस्थिती काय आहे, याबाबत नगरविकास विभागाने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांनी यावेळी दिले. राज्यात स्वच्छता अभियान यशस्वीपणे राबविले जात असून स्वच्छ सर्वेक्षणामध्ये महाराष्ट्र देशात दुसऱ्या क्रमांकावर असल्याचे मुख्य सचिवांनी सांगितले. राज्यात स्वच्छता मोहिमेंतर्गत घरोघरी जाऊन कचरा जमा करण्याचे प्रमाण सुमारे 80टक्के एवढे असून त्यात वाढ होऊन त्याचे प्रमाण किमान 95 टक्के एवढे असले पाहिजे. कचरा विलगीकरणाचे राज्याचे प्रमाण 60 टक्के असून ते 80 टक्के झाले पाहिजे, असे मुख्य सचिवांनी यावेळी सांगितले.
घनकचरा व्यवस्थापन करताना कचऱ्याचे विलगीकरण व्यवस्थित करतानाच प्रक्रिया केलेले कंपोस्ट खताचे ब्रॅडिंग करावे, त्याचबरोबर बायोगॅसच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या गॅसच्या वापराबाबत नियोजन करावे, असे आवाहन मुख्य सचिवांनी यावेळी केले. यावेळी स्वच्छ सर्वेक्षणासाठी शहर समन्वयक, विभागीय स्तरावर अतिरिक्त तांत्रिक विशेषज्ञ यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती करण्याबाबत समितीने मंजुरी दिली. यावेळी पंढरपूर येथे राबविण्यात येत असलेल्या बायोमायनिंग प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले.
बैठकीत पुणे विभागातील पलूस (1.56 कोटी), तळेगाव (5.72 कोटी), दौंड (3.49 कोटी), जयसिंगपूर (1.73 कोटी), चाकण (2.26 कोटी), म्हसवड (1.64कोटी), राजगुरुनगर (2.04 कोटी), बार्शी (13.73 कोटी), हुपरी (1.78 कोटी),कोकण विभागातील पनवेल (21.84 कोटी), अंबरनाथ (21.83 कोटी), माथेरान (32 लाख), सावंतवाडी (2.72 कोटी), जव्हार (1.22 कोटी), नागपूर विभागातील मौदा (1.29 कोटी), नागभिड (1.13 कोटी), वाडी (1.57 कोटी), गडचांदूर (1.51कोटी), गोंदिया (8.73 कोटी), कामठी (7.35 कोटी), नाशिक विभागातील त्र्यंबकेश्वर (1.05 कोटी), श्रीरामपूर (3.67 कोटी), औरंगाबाद विभागातील तुळजापूर (2.55 कोटी), मुखेड (2.01 कोटी), वसमतनगर (3.93 कोटी),अमरावती विभागातील अमरावती (40.71 कोटी), शेंदूरजना घाट (2.07 कोटी),मंगळूर पीर (2.69 कोटी), पुसद (4.28 कोटी), खामगाव (6.07 कोटी), लोणार (2.74 कोटी) आणि बाळापूर (2.86 कोटी) अशा 32 स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला. या सहा विभागांसाठी पाच सल्लागार संस्थांची नेमणूकदेखील करण्यात आली आहे.
बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यूपीएस मदान, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे अपर मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितिन करीर यांच्यासह संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिकारी उपस्थित होते.
