जोगेश्वरीतील ओशिवरा हिंदू स्मशानभूमीच्या विद्युत दाहिनीचे रुपांतर पीएनजीवर केले जाणार आहे. मात्र हे काम अर्धवट सोडणाऱ्या कंत्राटदार कंपनीकडे शिवाजीपार्कच्या स्मशानभूमीचे काम देण्यात आले मात्र या कंपनीने ओशिवरासह शिवाजीपार्कचेही काम अर्धवट सोडले. त्यामुळे या कंपनीला काळ्या यादीत टाकुन महापालिकेने नव्या कंत्राटदाराची नेमणूक करून त्याच्यावर शिवाजीपार्कचे काम सोपवण्यात आले आहे. याबाबतचा प्रस्ताव बुधवारी स्थायी समितीत मंजुरीसाठी मांडण्यात आला. मात्र अर्धवट टाकलेले काम पुढे पूर्ण करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या. यासाठी १ कोटी १४ लाख रुपयांचे कंत्राट मेसर्स अडोर वेल्डींग लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले आहे. नवीन कंत्राटदाराला दिले जाणा-या या कंत्राटदाराला नगरसेवकांनी विरोध केला. त्यामुळे हा प्रस्ताव परत पाठवण्यात आला.
महापालिकेच्या स्मशानभूमीतील विद्युत दाहिनींचे पाईप्ड नॅचरल गॅस आधारित ग्रीन स्मशानभूमीत रुपांतर करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार शिवाजीपार्क येथील भागोजी किर स्मशानभूमी व जोगेश्वरी पश्चिम येथील ओशिवरा हिंदू स्मशानभूमीत अस्तित्वात असलेल्या विद्युतदाहिनींचे पीएनजीवर रुपांतर करण्यासाठी महापालिकेने स्थायी समितीच्या मंजुरी नंतर मार्च २०१६ मध्ये मेसर्स जे अँड जे हॉटमॅक्स प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीची निवड केली होती. त्यानंतर या कंपनीने शिवाजीपार्क येथील स्मशानभूमीतील विद्युतदाहिनींच्या कामाला सुरुवात केली. परंतु हे काम पुढे अर्धवट सोडून देण्यात आले. त्यानंतर सातत्याने स्मरणपत्र देऊनही कंपनीने काम पुढे चालू ठेवण्यास नकार दिला. त्यामुळे या कंपनीला महापालिकेने काळ्या यादीत टाकले आहे. त्यामुळे शिवाजीपार्कसह ओशिवरा स्मशानभूमीतील विद्युत दाहिन्यांचे कामे रखडली आहेत. आता पुन्हा नव्याने निविदा मागवून या कामांसाठी मेसर्स विचारे अँड कंपनीची निवड केली आहे. यासाठी सुमारे दोन कोटी रुपयांचे कंत्राट देण्यात आले आहे. तर अर्धवट असलेल्या ओशिवरा स्मशानभूमीतील एका विद्युत दाहिनीचे रुपांतर पीएनजीत करण्याचे अर्धवट टाकलेले काम पुढे पूर्ण करण्यासाठी निविदा मागवण्यात आल्या आहेत. यासाठी १ कोटी १४ लाख रुपयांचे कंत्राट मेसर्स अडोर वेल्डींग लिमिटेड या कंपनीला देण्यात आले आहे. मात्र कंत्राटदाराने काम अर्धवट करून सोडून दिल्याने हे काम रखडलेले आहे. हे कंत्राट दोन कोटी रुपये खर्चाचे होते. या कामावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले. मात्र प्रशासनाने समाधानकारक उत्तर न दिल्याने प्रस्ताव परत पाठवण्यात आला. प्रशासनाच्या हलगर्जीपणात पीएनजी दाहिनीचे काम अजून रखडणार आहे.
