स्वाभिमान शिल्लक असेल तर ओबीसी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीवर बहिष्कार टाका! - प्रा. श्रावण देवरे

नाशिक - ओबीसींना एक वोटबँक समजून त्यांना झुलवत ठेवण्यासाठी सगळ्याच राजकीय पक्षांमध्ये शर्यत सुरू आहे. या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री फडणवीस सर्वात जास्त पुढे असले तरी आजी मुख्यमंत्री माननीय उद्धव ठाकरे हेही मागे नाहीत. मुख्यमंत्री वारंवार बैठका घेऊन असे भासवीत आहेत की, मीच ओबीसींचा उद्धारकर्ता आहे. मात्र आतापर्यंतच्या या सर्व बैठका वांझोट्या ठरलेल्या असून ओबीसींच्या हितासाठी एकही आदेश गेल्या दोन अडीच वर्षात निघालेला नाही. केवळ वांझोट्या चर्चा होतात, निर्णय मात्र एकही होत नाही. ओबीसींच्या नेत्यांमध्ये थोडीजरी लाज शरम असेल तर ते मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकतील, असे प्रतिपादन ओबीसी नेते प्रा. श्रावण देवरे यांनी सांगितले. ते मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या ओबीसी बैठकीबाबत बोलत होते.

श्रावण देवरे हे ओबीसी चळवळीत गेल्या चाळीस वर्षांपासून काम करीत असून त्यांनी विविध क्षेत्रातील ओबीसी आंदोलनांसाठी संघटनात्मक कार्य केले आहे. मराठा आरक्षणाच्या आक्रमणापासून ओबीसी आरक्षण वाचविण्यात त्यांचे फार मोठे श्रेय आहे. ते आजच्या शासकीय ओबीसी-बैठकीबाबत बोलतांना पुढे म्हणाले की, ‘2019 च्या विधानसभा निवडणूकीत नामदार उद्धव ठाकरे यांनी अनेक आश्वासने दिलीत. ओबीसींनी शिवसेनेला मोठ्याप्रमाणात मते दिल्यामुळे उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झालेत. मुख्यमंत्रीपदाचा कार्यभार घेतल्यापासून मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी नेत्यांच्या बैठका घेण्याचा धडाका लावला मात्र गेल्या दोन-अडीच वर्षात मुख्यमंत्र्यांनी एकाही आश्वासनाचे पालन केले नाही. या उलट ओबीसींच्या हक्काचा निधी काढून घेऊन तो मराठ्यांच्या सारथी संस्थेला देण्याचे महान कार्य मुख्यमंत्र्यांनी केले असे देवरे म्हणाले.

दलित, आदिवासी व भटकेविमुक्तांच्या कर्मचारी-अधिकार्‍यांचे प्रमोशनमधील आरक्षण रद्द करण्याचे पाप याच सरकारने केले. छगन भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी कृती समिती मुख्यमंत्र्यांनीच नेमली होती. या समितीने ओबीसींच्या हितासाठी अनेक उपाय सुचविले. या समितीचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांच्या टेबलावर धूळ खात पडलेला आहे. तो उघडून बघण्याचे कष्टही मुख्यमंत्र्यांनी घेतले नाही. प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी विद्यार्थ्यांचे वसतिगृह देण्याचे आश्वासन अशाच एका बैठकीत दिले होते. मात्र ओबीसी वसतिगृहासाठी जागाच मिळत नसल्याचे उत्तर सरकारतर्फे देण्यात येत आहे असे देवरे म्हणाले.

ओबीसींच्या महाजोतीचे 125 कोटी रूपये काढून घेऊन ते पैसे मराठ्यांच्या सारथीला देण्यात आलेत. महाजोतीला एकही पूर्णवेळ कर्मचारी-अधिकारी नाही. ओबीसींच्या राज्य मागास वर्गीय आयोगाने इंपिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी 450 कोटी रूपये मागीतले आहेत, त्याबद्दल एकाही बैठकीत मुख्यमंत्री काहीही बोलत नाहीत. ओबीसी नेत्यांच्या बैठका घेऊन त्यांची चहापाणीने बोळवण करणार्‍या मुख्यमंत्र्यांनी बैठक घेण्याआधी काढून घेतलेले 125 कोटी रूपये परत दिल्याचा आदेश काढला पाहिजे व राज्य मागास आयोगाला 450 कोटी रूपये मंजूर झाल्याचे पत्र दिले पाहिजे. तसेच केंद्र सरकार ओबीसींची जातनिहाय जनगणना घेत नसल्यास महाराष्ट्र शासनाचा या जनगणनेवर बहिष्कार टाकेल व महाराष्ट्र सरकार राज्यातील ओबीसींची स्वतंत्रपणे जनगनना करेल, असे जाहीर करावे अशी मागणी देवरे यांनी केली.

मुख्यमंत्र्यांनी असे काहीही न करता बैठक घेतली तर ती पुन्हा एकदा वांझोटी बैठक ठरेल. अशा वांझोट्या बैठकांना उपस्थित राहणार्‍या ओबीसी नेत्यांना आम्ही आवाहन करतो की बैठकीवर जाहीर बहिष्कार टाकावा, असे आवाहन देवरे यांनी केले आहे.