राज्यात १४९९ नवीन महाविद्यालये सुरु होणार

मुंबई – राज्यातील अकृषी विद्यापीठांच्या क्षेत्रामध्ये उच्च शिक्षणासाठी महाविद्यालये आणि परिसंस्था सुरु करण्यासाठी स्थळबिंदू निश्चित केले जातात. या स्थळबिंदू निश्चितीच्या २०२४ ते २०२९ या पंचवार्षिक बृहत आराखड्यास आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाच्या (माहेड) बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या आराखड्यानुसार यावर्षी राज्यात १ हजार ४९९ ठिकाणी महाविद्यालये सुरु करता येणार आहेत.

महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची (माहेड) बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार, उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, वैद्यकीय शिक्षण सचिव अश्विनी जोशी, शालेय शिक्षण प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियमात राज्यात उच्च शिक्षणाच्या सुविधांचे सर्वसमावेशक आणि समन्यायी वाटप करण्यासाठी महाविद्यालये आणि परिसंस्थांची स्थाने निश्चित करण्याची कार्यपद्धती ठरवून देण्यात आली आहे. विद्यापीठाने दर पाच वर्षांनी तयार केलेल्या सर्वसमावेशक सम्यक योजनेस महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची मान्यता घेण्यात येते. त्यानुसार सम्यक योजनेशी अनुरुप २०२४-२५ च्या वार्षिक योजना प्रस्ताव आणि सन २०२४ ते २९ या पंचवार्षिक योजनेच्या बृहत आराखड्यावर या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.

२०२४ ते २०२९ या पंचवार्षिक स्थळबिंदू आराखड्यामध्ये १५३७ नवीन प्रस्तावित ठिकाणे होती, त्यापैकी १४९९ ठिकाणे पात्र ठरली असून या आराखड्याला आज मान्यता देण्यात आली. २०१९ ते २०२४ या पंचवार्षिक बृहत आराखड्यामध्ये १०५९ स्थळबिंदूंचा समावेश होता. विद्यापीठांकडून ३१९३ नवीन प्रस्ताव आयोगाकडे सादर करण्यात आले होते, त्यातील २८१९ स्थळ बिंदूंना ‘माहेड’ ने मान्यता दिली होती, गेल्या पाच वर्षात ५९३ नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देण्यात आल्या आहेत.

बैठकीत राज्यातील राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीबाबत प्रधान सचिव रस्तोगी यांनी माहिती दिली. शैक्षणिक धोरणाची राज्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याबद्दल मुख्यमंत्री शिंदे यांनी समाधान व्यक्त केले.

देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना ‘नॅक’ मानांकन मिळाले आहेत, मात्र ‘कायम विनाअनुदानित’ महाविद्यालयांनी देखील ‘नॅक’ मानांकन मिळविण्यासाठी राष्ट्रीय मूल्यांकन आणि मान्यता परिषदेकडे नोंदणीची कार्यवाही करण्याविषयी चर्चा करण्यात आली. जे महाविद्यालये ‘नॅक’ मानांकनाची कार्यवाही करणार नाहीत त्या महाविद्यालयांविरुद्ध अधिनियमातील तरतुदीनुसार कारवाई करण्याचे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.