एसटी कामगारांची सरकारकडून विधिमंडळात सुद्धा दिशाभूल

मुंबई - एसटी कामगारांना अद्यापही सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळत नसून संप काळात देऊ केलेल्या वेतनवाढीत मध्ये त्रुटी आहेत. उच्च न्यायालयाचा व औद्योगिक न्यायालयाचा दाखला देत वेतनवाढी संदर्भात सरकारने विधिमंडळात व विधिमंडळाच्या बाहेर केलेली वक्तव्ये दिशाभूल करणारी करणारी असून सरकारचा दुटप्पीपणा उघड झाल्याचा आरोप महाराष्ट्र एस.टी.कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केला आहे. (ST workers were misled by the government) 

संप काळात वेतन आयोगा सारखी वेतनवाढ व वेतनाला लागणारी रक्कम देण्यात येईल असे त्री सदस्यीय समितीच्या माध्यमातून सरकारने कबूल केले होते.पण प्रत्यक्षात मात्र वेतनाला कमी पडणारी रक्कम देण्याचे परिपत्रक सरकार तर्फे काढण्यात आले आहे. त्या मुळे निधी अभावी वेतनवाढ व प्रलंबित महागाई भत्ता या दोन्ही आर्थिक मागण्या एसटी प्रशासनाकडून मान्य करण्यात आलेल्या नाहीत. या अधिवेशनात दिलेल्या उत्तरात  विधिमंडळाच्या  सभागृहात उच्च न्यायालयाचा दाखला देऊन वेतन आयोगाप्रमाणे वेतन मिळत असल्याचे सांगितले जात आहे. एका संघटनेच्या या संदर्भातील औद्योगीक न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणाचा दाखला देत वेतनवाढ करता येणार नाही. असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. संप काळात सुद्धा औद्योगिक न्यायालयातील हे प्रकरण प्रलंबित होते. मग त्या वेळी अर्धवट व चुकीची वेतनवाढ का देण्यात आली? याचाच अर्थ सरकारचा कामगारांची दिशाभूल करीत असून यातून सरकारचा दुटप्पीपणा उघड झाल्याचा आरोपही बरगे यांनी केला आहे.

विलीलिकरण व्हावे व वेतन आयोगाच्या प्रमाणे वेतन मिळावे यासाठी एक कर्मचारी आझाद मैदानात आंदोलन करीत असून अजून इतर काही संघटनांनी सूद्घा  आंदोलनाच्या नोटीस दिल्या आहेत. एसटी महामंडळात कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष पसरला असून कामगारांच्या मागण्या त्वरित मान्य करण्यात आल्या नाहीत तर मोठ्या रोषाला सामोरे जावे लागेल असेही बरगे यांनी म्हटले आहे.