महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेत मंजूर

नवी दिल्ली - महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभेतही एकमताने मंजूर झाले आहे. लोकसभेत दोन सदस्यांनी विरोधात मतदान केले होते. मात्र, राज्यसभेने एकमताने हे विधेयक मंजूर केले आहे. आता महिला आरक्षण विधेयकाचा कायदा तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जवळपास दहा तास चर्चा झाल्यानंतर हे विधेयक १७१ विरूद्ध ० अशा एकमताने पास करण्यात आले आहे. या विधेयकाला सर्व पक्षांनी पाठिंबा दिल्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वांचे आभार मानले आहेत. लोकसभेत या आधीच ४५४ विरुद्ध २ मतांनी हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे.

यावेळी विरोधी पक्षांनी मागणी केली की, सरकारने या विधेयकात सुधारणा करून ओबीसींनाही आरक्षण द्यावे. केंद्र सरकार ओबीसी महिलांना मागे का सोडत आहे? असा सवालही विरोधी पक्षांनी यावेळी केला. तसेच सरकार याची अंमलबजावणी कधी करणार हे स्पष्ट करावे आणि तारीख सांगण्यात यावी, असे आवाहन करत या विधेयकाला विरोधी पक्षांनी समर्थन दिले.

जुमला ठरू नये -
काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी राज्यसभेत चर्चेदरम्यान सांगितले की, मी या विधेयकाच्या समर्थनार्थ उभा आहे. माझा पक्ष आणि इंडिया आघाडीचे पक्ष या विधेयकाला मनापासून समर्थन देत आहेत. पण यामध्ये ओबीसींना आरक्षण नाही. तसेच हा कायदा निवडणुकीसाठीचा जुमला असू नये असेही खर्गे यांनी यांनी म्हटले आहे.

एकमुखी पाठिंबा खरोखरच आनंददायी -
राज्यसभेने एकमताने विधेयक मंजूर केल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ट्विट करून १४० कोटी भारतीयांचे अभिनंदन केले. नारी शक्ती वंदन कायद्यासाठी मतदान करणाऱ्या सर्व राज्यसभा खासदारांचे मी आभार मानतो. असा एकमुखी पाठिंबा खरोखरच आनंददायी असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी म्हटले.