![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhkZMbN1c7qKsMkVCGd5ARQV0YkUOe3XE-Orl-dCm8Cu4V0JpNI4FcYmO1IhH-dEpcNSUp8vN2oE9SxiegQot38mix5cs9KedmKwthr1RhW4WCk1GGGHQxh5x7Tu5vmxmU7f9ifHDf7lvKN6d6d1eEwnE2wb2ymioViGehW_eKgyE7rotQJP6c7FKemTLs/w640-h368/WhatsApp%20Image%202024-03-12%20at%204.16.24%20PM.jpeg)
मुंबई - राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील महिलांना मोफत साडी राज्य सरकारडून देण्यात येत आहे. परंतु, ज्या साड्या सरकारकडून मोफत वाटल्या जात आहेत, त्यातील अनेक साड्या फाटलेल्या आहेत. त्यामुळे फाटलेल्या साड्या नेसायच्या कशा, असा प्रश्न लाभार्थी महिलांना पडला आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर निशाणा साधला आहे. फुकटच्या साड्यांची गॅरंटी नसते, तर मग देता कशाला? कुठल्याच गोष्टींची गॅरंटी नाही हीच मोदींची गॅरंटी आहे का ? असे सवाल उपस्थित करत विजय वडेट्टीवार यांनी सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
२०२४ मध्ये महाराष्ट्रात होणा-या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील २४ लाख ५८ हजार ७४७ महिलांना मोफत साडी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार पाच लाखांहून अधिक महिलांना या मोफत साड्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. पण ज्या साड्या सरकारकडून दिल्या जात आहेत, त्या फाटलेल्या आहेत. याबाबतचा एक व्हीडीओ राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी एक्सवर (ट्वीटर) शेअर केला आहे. तसेच, त्यांनी सरकारवर ताशेरेही ओढले आहेत.
फुकटच्या साड्यांची गॅरंटी नसते तर मग देता कशाला? गरीब महिला भगिनींची चेष्टा करायला? राज्यातील अंत्योदय रेशनकार्डवर वर्षातून एक साडी मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या योजनेसाठी साड्यांचे उत्पादन, जाहिरात, वाहतूक खर्च, गोदामात साठवणूक, हमाली हा सर्व खर्च राज्य सरकार महामंडळाला देणार आहे.
२०२३-२४ या वर्षासाठी राज्य सरकारने महामंडळास प्रत्येकी साडी ३५५ रुपये दिले आहे. स्वस्त धान्य दुकानातून या साड्यांचे वाटप होत आहे. या साड्यांच्या निमित्ताने महिलांना या सरकारने रांगेत लावले. साड्या पाहिल्या तर काय त्या फाटक्या आणि कुचक्या निघाल्या. यवतमाळ जिल्ह्याच्या झरी, कळंब, मारेगावसह अनेक तालुक्यांत या घटना समोर आल्या. या महिलांनी स्वस्त धान्य दुकानात जाऊन साड्या परत करण्याचा प्रयत्न केला. तर दुकानदार म्हणतो, ‘फुकटच्या साड्यांची गॅरंटी नसते.’
२०२४ मध्ये महाराष्ट्रात होणा-या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील अंत्योदय शिधापत्रिकाधारक कुटुंबातील २४ लाख ५८ हजार ७४७ महिलांना मोफत साडी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. त्यानुसार पाच लाखांहून अधिक महिलांना या मोफत साड्यांचे वाटप करण्यात आले आहे. पण ज्या साड्या सरकारकडून दिल्या जात आहेत, त्या फाटलेल्या आहेत. याबाबतचा एक व्हीडीओ राज्याचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी एक्सवर (ट्वीटर) शेअर केला आहे. तसेच, त्यांनी सरकारवर ताशेरेही ओढले आहेत.
फुकटच्या साड्यांची गॅरंटी नसते तर मग देता कशाला? गरीब महिला भगिनींची चेष्टा करायला? राज्यातील अंत्योदय रेशनकार्डवर वर्षातून एक साडी मोफत देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला. या योजनेसाठी साड्यांचे उत्पादन, जाहिरात, वाहतूक खर्च, गोदामात साठवणूक, हमाली हा सर्व खर्च राज्य सरकार महामंडळाला देणार आहे.
२०२३-२४ या वर्षासाठी राज्य सरकारने महामंडळास प्रत्येकी साडी ३५५ रुपये दिले आहे. स्वस्त धान्य दुकानातून या साड्यांचे वाटप होत आहे. या साड्यांच्या निमित्ताने महिलांना या सरकारने रांगेत लावले. साड्या पाहिल्या तर काय त्या फाटक्या आणि कुचक्या निघाल्या. यवतमाळ जिल्ह्याच्या झरी, कळंब, मारेगावसह अनेक तालुक्यांत या घटना समोर आल्या. या महिलांनी स्वस्त धान्य दुकानात जाऊन साड्या परत करण्याचा प्रयत्न केला. तर दुकानदार म्हणतो, ‘फुकटच्या साड्यांची गॅरंटी नसते.’
No comments:
Post a Comment