नवी दिल्ली - राज्यात लाडकी बहीण योजनेचा बोलबाला सुरू असतानाच दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढत या योजनेसाठी पैसे आहेत, मात्र नुकसानीचे पैसे देण्यासाठी नाहीत असे म्हणत खडेबोल सुनावले आहेत. वनजमिनीत इमारतींचे बांधकाम आणि बाधित खासगी पक्षाला नुकसानभरपाई देण्याबाबत उत्तर न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.
महाराष्ट्र सरकारकडे ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘लाडका भाऊ’ योजनेंतर्गत मोफत वाटपासाठी निधी आहे, परंतु जमिनीच्या नुकसानीचे पैसे देण्यासाठी नाही, असेही न्यायालयाने यावेळी म्हटले आहे.
वनजमिनीवर इमारतींचे बांधकाम आणि बाधित खासगी पक्षांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत उत्तर न दिल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी महाराष्ट्र सरकारला फटकारले. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की महाराष्ट्र सरकारकडे ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘लाडका भाऊ’ सारख्या योजनांतर्गत मोफत वाटप करण्यासाठी निधी आहे, परंतु जमिनीच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी निधी नाही.
न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, न्यायमूर्ती के. व्ही. विश्वनाथन आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला उत्तर दाखल करण्यासाठी १३ ऑगस्टपर्यंत मुदत दिली आणि आदेशाचे पालन न केल्यास मुख्य सचिवांना न्यायालयात हजर राहावे लागेल, असे सांगितले. सुप्रीम कोर्टात महाराष्ट्रातील वनजमिनीवर इमारती बांधण्यासंदर्भातील एका खटल्याची सुनावणी सुरू होती.
राज्य सरकारने ‘बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतलेल्या’ जमिनीचा ताबा सर्वोच्च न्यायालयाकडे नेण्यात एका खासगी पक्षाला यश आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने दावा केला आहे की, ही जमीन शस्त्रास्त्र संशोधन विकास आस्थापना या केंद्राच्या संरक्षण विभागाच्या ताब्यात होती. सरकारने सांगितले की अफऊएक ने ताब्यात घेतलेली जमीन नंतर एका खाजगी पक्षाला दुस-या जमिनीच्या बदल्यात देण्यात आली. मात्र, खासगी पक्षाला दिलेली जमीन वनजमीन म्हणून अधिसूचित करण्यात आल्याचे नंतर उघड झाले.
महाराष्ट्र सरकारला फटकारताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘आमच्या २३ जुलैच्या आदेशानुसार आम्ही तुम्हाला (राज्य सरकारला) प्रतिज्ञापत्रावर जमिनीच्या मालकीबाबत तुमची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तुम्ही तुमचा जबाब नोंदवणार नसाल तर तुमच्या मुख्य सचिवांना पुढच्या वेळी हजर राहण्यास सांगू. तुमच्याकडे ‘लाडकी बहीण’ आणि ‘लाडका भाऊ’अंतर्गत मोफत वाटण्यासाठी पैसे आहेत, परंतु जमिनीच्या नुकसानीची भरपाई करण्यासाठी निधी नाही.
No comments:
Post a Comment