नवी दिल्ली - बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. या विधेयकानुसार आता एका बँक खात्यात चार नॉमिनी जोडण्याची तरतूद आहे. यासोबतच नवीन बँकिंग कायदा विधेयकात ठेवीदारांचे संरक्षण आणि खाजगी बँकांमध्ये चांगली सेवा देण्याच्या तरतुदी आहेत. हे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करेल आणि हस्तांतरण आणि परतावा क्लेम सुविधा प्रदान करेल, असे सांगण्यात आले.
विधेयकातील बँक संचालकांसाठी भरीव व्याज पुनर्परिभाषित करणे देखील समाविष्ट आहे. विधेयकात ही मर्यादा ५ लाख रुपयांवरून २ कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्याची रतूद आहे. हा आकडा जवळपास सहा दशकांपासून कायम आहे. कोविड १९ महामारीमुळे उद्भवलेल्या समस्यांनंतर बँकिंग कायदा दुरुस्ती विधेयकात हे मोठे बदल करण्यात आले आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे आता एका नॉमिनीऐवजी चार नॉमिनी जोडण्याची परवानगी दिली जाणार आहे.
खातेदाराचा मृत्यू झाला तर त्यांच्या वारसांना पैसे काढणे सोपे व्हावे, हा त्याचा उद्देश आहे. हे विधेयक ठेवीदारांना एकरकमी नामांकन निवडण्याची परवानगी देते. यामध्ये व्यक्तीला शेअर्सची निश्चित टक्केवारी नियुक्त केली जाते किंवा अनुक्रमिक नामनिर्देशन, जिथे बँकेत जमा केलेली रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीच्या वयानुसार दिली जाते. या बदलामुळे कुटुंबांसाठी निधीचा प्रवेश सुलभ होईल आणि बँकिंग प्रक्रियेतील विलंब कमी होईल अशी अपेक्षा आहे.
बँकांना मिळणार मोठा दिलासा
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर बँकांना देखील मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यांना आता दर शुक्रवारीऐवजी दर पंधरवड्याच्या शेवटच्या दिवशी रिझर्व्ह बँकेला अहवाल सादर करता येईल. यासोबतच नॉन-नोटीफाईड बँकांना उर्वरित रोकड राखून ठेवावी लागेल. मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालकाला राज्य सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळावर काम करण्याची परवानगी देण्याची तरतूद विधेयकात आहे.
No comments:
Post a Comment