BMC Budget - पालिकेचा 74 हजार 427 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर, झोपडपट्ट्यांवर कर - JPN NEWS

Breaking

Home Top Ad

Post Top Ad

04 February 2025

BMC Budget - पालिकेचा 74 हजार 427 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर, झोपडपट्ट्यांवर कर


मुंबई - श्रीमंत महापालिका असलेल्या मुंबई महापालिकेचा सन 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा 74 हजार 427.41 कोटींचा अर्थसंकल्प आज पालिका आयुक्त आणि प्रशासक भूषण गगराणी यांना सादर करण्यात आला. या अर्थसंकल्पात महसूल वाढीसाठी विविध विभागांच्या आकारल्या जाणाऱ्या आकार आणि शुल्कांचे पुनरावलोकन आणि विविध सुधारणा करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. यामुळे येत्या वर्षात मुंबईकरांवर कराचा बोजा वाढणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थसंकल्पात मुंबईच्या झोपडपट्टीतील व्यवसायिक आस्थापनांवर कर लावण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. तसेच पालिकेच्या राखीव निधीमधून 16 हजार 699.78 कोटी इतका निधी काढला जाणार असल्याचे म्हटले आहे. 

मुंबई महापालिकेचा 2025-26 या आर्थिक वर्षाचा 74 हजार 427.41 कोटी रुपयांचा असून 60.65 कोटी रुपये शिलकीचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 65 हजार 180.79 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. मागील वर्षापेक्षा यंदा 14.19 टक्क्याने अर्थसंकल्पात वाढ झाली आहे. शिक्षण विभागाचा 2025 - 26 वर्षासाठी 3955.64 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला आहे. 

पालिकेला निधी कसा येणार - 
पालिकेच्या 2025-26 च्या अर्थसंकल्पात जकात कराच्या बदल्यात शासनाकडून 14 हजार 398.16 कोटी, विकास नियोजन विभागाकडून 9700 कोटी उत्पन्न, मालमत्ता करामधून 5200 कोटी रुपये उत्पन्न, जल आणि मलनिस्सारण आकारतून 2363.15 कोटी, गुंतवणुकीवरील व्याजातून 2283.89 कोटी, अग्निशमन दलाच्या 759.18 कोटी, अनुज्ञापन विभागाकडून 362 कोटी तर राज्य शासनाकडून येणाऱ्या थकबाकीमधुन 6581.14 कोटी उत्पन्न अपेक्षित धरण्यात आला आहे.

भांडवली खर्च वाढला - 
2025-26 च्या अर्थसंकल्पात महसुली खर्च 31 हजार 204.53 कोटी तर भांडवली खर्च म्हणून 43 हजार 162 कोटी अंदाज प्रस्ताविण्यात आला आहे. 2017-18 मध्ये पालिकेचा भांडवली खर्चात 75 टक्क्यांहून 42 टक्के इतकी घट झाली होती. गेल्या काही वर्षात भांडवली खर्च 25 टक्क्यांहून 58 टक्के पर्यंत पोहचला आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास आणि आधुनिकीकरणाच्या दिशेने पालिकेने गाठलेला हा उल्लेखनीय टप्पा आहे. 

बँकांच्या ठेवीमधून 16 हजार कोटी काढणार - 
सध्या मुंबई महापालिकेच्या विविध बँकांमध्ये 81 हजार 774.42 इतक्या ठेवी आहेत. पालिकेच्या बँकांमधील ठेवीमधून 2023 - 24 आर्थिक वर्षात 6364.48 कोटी इतका निधी काढण्यात आला होता. 2024-25 पर्यंत 12 हजार 119.47 कोटी इतका निधी काढण्यात आला. 2025 -26 मध्ये 16 हजार 699.78 कोटी इतका निधी काढला जाणार असल्याचे अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. 

कर आणि शुल्क वाढणार -
मुंबईमधील 2 लाख 50 हजार पैकी 50 हजार झोपडपट्टीमध्ये उद्योगधंदे सुरू आहेत. त्यांच्यावर मालमत्ता कर लावून झोपडपट्टीधारकांना सोयी सुविधा दिल्या जाणार आहेत. झोपडपट्ट्यांमधील  व्यावसायिक मालमत्तांवर करामधुन 350 कोटी महसूल अपेक्षित धरण्यात आला आहे. मुंबईमध्ये घनकचरा व्यवस्थापन खर्च वाढला आहे. नागरिकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी तसेच स्वच्छ आणि निरोगी मुंबईसाठी घन कचरा व्यवस्थापन वापरकर्ता शुल्क लागू करण्याचा विचार पालिकेचा आहे.  

महसूल वाढीसाठी उपाययोजना - 
1 अतिरिक्त चटईक्षेत्रापोटी अधिमुल्य - 300 कोटी
2 रिक्त भूभाग भडेपट्टा - 2000 कोटी 4 वर्षात प्राप्त होणार
3 अग्निशमन आणि आपत्कालीन सेवा शुल्क - 759.18 कोटी
4 वाहतूक आणि व्यवसायिक केंद्र उभारणार
5 झोपडपट्ट्यांमधील व्यवसायिक मालमत्तांवर कर - 350 कोटी

अर्थसंकल्पातील विभागवार महत्वाच्या तरतुदी -
रस्ते आणि वाहतुकीसाठी 16434.04 कोटी
मुंबई किनारी रस्त्या दक्षिणसाठी 1507.24 कोटी
मुंबई किनारी रस्त्या उत्तरसाठी 4300 कोटी
गोरेगाव मुलुंड लिंक रोडसाठी 1958.73 कोटी
घनकचरा व्यवस्थापन आणि परिवहन 6064.98 कोटी
आरोग्य विभागासाठी 7380.44 कोटी
पर्जन्य जलवाहिन्यांसाठी 3039.25 कोटी
प्राथमिक शिक्षणासाठी 3955.64 कोटी
बेस्ट उपक्रमाला अनुदान 1000 कोटी

इतर तरतुदी - 
शिक्षण विभाग : ३२४१ कोटी रुपये
घनकचरा व्यवस्थापन विभाग : ५५४८ कोटी रुपये
पर्जन्य जलवाहिनी विभाग : ३०३९ कोटी रुपये
कोस्टल रोड प्रकल्प : १५४५ कोटी रुपये
रस्ते आणि वाहतूक विभाग : ६५१९ कोटी रुपये
पूल विभाग : ८३६९ कोटी रुपये
आरोग्य विभाग : १९५८ कोटी रुपये
प्रमुख रुग्णालये : २४५५ कोटी रुपये
वैद्यकीय महाविद्यालये : ५७९ कोटी रुपये
विशेष रुग्णालये : ३०६ कोटी रुपये
जल अभियंता विभाग : ४३७२ कोटी रुपये
पाणी पुरवठा प्रकल्प खाते : ४०५६ कोटी रुपये
मलनि:सारण प्रचालन विभाग : १९७२ कोटी रुपये
मलनि:सारण प्रकल्प खाते : ४३९ कोटी रुपये
मलनि:सारण प्रकल्प कामे : ६५३२ कोटी रुपये
नगर अभियंता विभाग : ३३९५ कोटी रुपये
विकास नियोजन विभाग : १८३१ कोटी रुपये
उद्यान आणि प्राणिसंग्रहालय : ७३१ कोटी रुपये
कोळीवाड्यांच्या विकासासाठी २५ कोटी रुपयांची ठोक तरतूद

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad