मुंबई - धर्मादाय रुग्णालयांनी निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांसाठी प्रत्येकी १० टक्के याप्रमाणे एकूण २० टक्के खाटा आरक्षित करणे बंधनकारक असून त्याअनुषंगाने धर्मादाय संस्थाच्या कायद्यांअंतर्गत नोंदणीकृत रुग्णालयांनी प्रभावीपणे काम करावे, असे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत राज्यातील धर्मादाय ट्रस्ट ॲक्ट खालील नोंदणीकृत रुग्णालयांच्या कामकाजाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, विधी व न्याय विभागाचे उपसचिव विलास खांडबहाले, अवर सचिव (विधी) रा. द. कस्तुरे, मुख्यमंत्री सहायता कक्षाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामेश्वर नाईक उपस्थित होते.
सार्वजनिक आरोग्य मंत्री आबिटकर म्हणाले, धर्मादाय संस्थेच्या अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या रुग्णालयांनी निर्धन व दुर्बल रुग्णांना आरक्षित खाटा पारदर्शी पद्धतीने उपलब्ध करून द्याव्यात. तसेच जास्तीत जास्त निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना धर्मादाय रुग्णालयाच्या माध्यमातून गुणवत्तापूर्ण वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करुन द्यावी, असेही आबिटकर यांनी यावेळी नमूद केले.
राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल म्हणाले, निर्धन व दुर्बल घटकातील रुग्णांना या आरक्षणाचा लाभ होण्यासाठी इतरही रुग्णालयांना या योजनेच्या कार्यकक्षेत आणण्यासाठी प्रयत्न करावे.
No comments:
Post a Comment