Ladki Bahin Yojana - पुढील वर्षासाठी 36 हजार कोटींची तरतूद

मुंबई - राज्य सरकारची महत्वाकांक्षी व विधानसभा निवडणुकीत गेमचेंजर ठरलेल्या “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेसाठी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी 36 हजार कोटी रुपयांची तर “लेक लाडकी” योजनेसाठी योजनेकरिता 50 कोटी 55 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची घोषणा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी केली. (Provision of Rs 36 thousand crores for Ladki Bhahin Yojana)

महायुती सरकारचा अर्थसंकल्प आज अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सादर केला. यावेळी बोलताना अजित पवार म्हणाले की, “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेंतर्गत सुमारे 2 कोटी 53 लाख लाभार्थी महिलांना जुलै, 2024 पासून आर्थिक लाभ देण्यात येत आहे.  त्यासाठी 33 हजार 232 कोटी रुपये खर्च झाला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरीता एकूण 36 हजार कोटी रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. या योजनेतून मिळणाऱ्या अनुदानाचा उपयोग काही महिला गटांनी आर्थिक उपक्रमासाठी बीज भांडवल म्हणून केला असून अशा गटांना आणखी प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष योजना हाती घेण्याचे विचाराधीन आहे.

अजित पवार पुढे म्हणाले की, संजय गांधी निराधार अनुदान योजना, श्रावणबाळ सेवा राज्य निवृत्तीवेतन योजना तसेच अन्य विशेष सहाय्य योजनांतील अर्थसहाय्य सर्व लाभार्थींच्या बँक खात्यात थेट जमा करण्यात येणार आहे. “लेक लाडकी” योजनेअंतर्गत 1 लाख 13 हजार लाभार्थींना थेट लाभ देण्यात आला आहे. सन 2025-26 मध्ये या योजनेकरिता 50 कोटी 55 लाख रुपये नियतव्यय प्रस्तावित आहे. मुलींच्या व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काची 100 टक्के प्रतिपूर्ती करण्यात येत आहे. मान्यताप्राप्त उच्च आणि  व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेणाऱ्या आणि ज्यांच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, अशा विद्यार्थिनींना हा लाभ देण्यात येतो.

ते पुढे म्हणाले की, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण उपजीविका अभियानांतर्गत  सुमारे 22 लाख महिलांना “लखपती दिदी” होण्याचा मान मिळाला असून सन 2025-26  मध्ये आणखी 24 लाख महिलांना लखपती करण्याचे उद्दीष्ट आहे. नवी मुंबईत उलवेमध्ये 194 कोटी 14 लाख रुपये किंमतीच्या “युनिटी मॉल”चे काम प्रगतीपथावर आहे. बचतगटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात एक “उमेद मॉल” उभारण्याचे शासनाने ठरवले असून पहिल्या टप्प्यात 10 जिल्ह्यांसाठी 150 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.