अग्निशमन दलाकडून केवळ ४ मीटर अतिरिक्त उंचीच्या शिडीसाठी ४० कोटीची उधळपट्टी - JPN NEWS

Post Top Ad

JPN NEWS

अग्निशमन दलाकडून केवळ ४ मीटर अतिरिक्त उंचीच्या शिडीसाठी ४० कोटीची उधळपट्टी

Share This

मुंबई - अग्निशमन दलामध्ये सध्या वापरात असलेल्या 64 मीटर शिडीपेक्षा अवघ्या एक मजल्या एवढ्या वाढीव 68 मीटर शिडीसाठी अग्निशमन दलाने एका कंपनीवर तब्बल ४० कोटी रुपयांची उधळपट्टी करण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे हे प्रकरण गंभीर असून या खरेदीची चौकशी करावी, अशी मागणी भाजपाचे प्रवक्ता माजी नगरसेवक भालचंद्र शिरसाट यांनी मुंबई महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अमित सैनी यांच्याकडे केली आहे.
      
मुंबई अग्निशमन दलात ६४ मीटर उंचीचे टर्न टेबल लॅडर उपलब्ध आहे. त्याशिवाय आपत्कालीन काळामध्ये उंच इमारतीत पोहोचण्यासाठी ७० मीटर, ८१ मीटर आणि ९० मीटर उंच  हायड्रॉलिक प्लॅटफॉर्म बसवलेल्या वाहने आहेत. तरीही मुंबई महानगरपालिकेच्या अग्निशमन दलाने ६८ मीटर उंचीच्या चार शिड्या खरेदी करण्यासाठी कंत्राट प्रक्रिया राबविली आहे. ६८ मीटर उंचीची शिडी बनवणारी जगभरात मॅग्रियस जीएमबीएच ही एकमेव कंपनी (Monopoly) आहे. त्यामुळे याच कंपनीची जगभरात मक्तेदारी आहे. त्यामुळे शिडी खरेदीमध्ये स्पर्धाच झाली नाही. ६८ मीटरपेक्षा जास्त उंचीच्या टर्न टेबल लॅडरसाठी (शिडी) २०१७-१८ मध्ये तीन वेळा काढण्यात आली होती. प्रत्येक वेळी मॅग्रियस जीएमबीएचसाठी एकच बोलीदार होता. म्हणून पालिकेने ६४ मीटर शिडी बनवणाऱ्या कंपनींना निविदा प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी दिली. यावेळी झालेल्या स्पर्धात्मक प्रक्रियेत १० कोटी रुपयात ६४ मीटर शिडी खरेदी करण्यात आली.
    
अग्निशमन दलाने नव्याने मागवलेल्या निविदा प्रक्रियेत थेट ६८ मीटर उंच शिडीसाठी निविदा प्रक्रिया मागवली. त्यामुळे या निविदा प्रक्रियेत अन्य कोणत्याच कंपनीला भाग घेता आला नाही. त्यामुळे ६८ मीटर शिडी बनवणाऱ्या कंपनीची मक्तेदारी वाढली. त्यामुळे या शिडीची किंमत थेट २० कोटी रुपये पर्यंत नेऊन ठेवली. अवघ्या चार मीटरने शिडीची उंची वाढत असताना महापालिका ६४ मीटर शिडीपेक्षा दुप्पट पैसे मोजणार आहे. हे सी.व्ही.सी. निविदा धोरण मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करते. तर दुसरीकडे करदात्यांच्या पैशाचा ४० कोटी रुपयांपर्यंत अनावश्‍यक वापर होऊ घातला आहे. हा खूप गंभीर मुद्दा आहे. म्हणून या प्रकरणाची वैयक्तिकरित्या चौकशी करा, असे पत्र भालचंद्र शिरसाट यांनी पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त डॉ. अमित सैनी यांना लिहिले आहे. 

No comments:

Post a Comment

Post Bottom Ad

JPN NEWS

Pages