मुंबई - महाराष्ट्र सरकारने सरकारी कामकाजात शिस्त आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना कार्यालयात असताना आपले ओळखपत्र (Identity Card) स्पष्टपणे दिसेल अशा पद्धतीने परिधान करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कठोर कारवाई केली जाईल, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. यामुळे, सरकारी कार्यालयांमध्ये काम घेऊन येणाऱ्या नागरिकांना नेमक्या व्यक्तीची ओळख करणे सोपे होणार आहे.
नियमांना कर्मचाऱ्यांकडून बगल
राज्य शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने 10 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या शासन परिपत्रकात या नियमांची माहिती दिली आहे. यापूर्वीही या संदर्भात सूचना देण्यात आल्या होत्या, परंतु त्यांचे योग्य पालन होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले. त्यामुळेच या सूचना पुन्हा एकदा जारी करण्यात आल्या आहेत.
काय म्हटलंय परिपत्रकात?
1. राज्यातील सर्व सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात प्रवेश करताना आणि कार्यालयात काम करत असताना आपले ओळखपत्र दर्शनी भागात, म्हणजेच स्पष्टपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावणे अनिवार्य आहे.
2. जे सरकारी अधिकारी किंवा कर्मचारी या नियमांचे पालन करणार नाहीत, त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल.
या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. संबंधित कार्यालय प्रमुख आणि विभाग प्रमुखांवर याची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे अनेक समस्यांवर तोडगा निघू शकतो. अनेकदा सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर नेमका कोणत्या अधिकाऱ्याकडे जायचे, याची माहिती मिळत नाही. तसेच, कर्मचारी कोण आहेत, हे ओळखणेही कठीण होते. ओळखपत्र घातल्याने नागरिकांना थेट संबंधित व्यक्तीशी संपर्क साधणे शक्य होईल. यामुळे, कामाला गती मिळेल आणि गैरव्यवहारांना आळा बसेल.
No comments:
Post a Comment