नवी दिल्ली (जेपीएन न्यूज) - आधार कार्ड अपडेट करण्यासाठी नागरिकांना भेडसावणाऱ्या अडचणींवर आता न्यायालयानेच थेट लक्ष केंद्रित केले आहे. मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, “आधार कार्ड अपडेट करणे हा नागरिकांचा मूलभूत आणि कायदेशीर अधिकार आहे.” त्यामुळे आधार अपडेट प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारे अडथळे येऊ नयेत, याची जबाबदारी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) घ्यावी, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामीनाथन यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान म्हटले की, सरकारी योजनांचा लाभ घेणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार आहे, आणि त्या योजना आधारशी जोडलेल्या असल्याने अपडेट प्रक्रिया सुलभ असली पाहिजे.
ही टिप्पणी ७४ वर्षीय विधवा पी. पुष्पम यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीत करण्यात आली. त्यांच्या आधार कार्डवरील नाव व जन्मतारखेत त्रुटी असल्याने त्यांची पेन्शन थांबली होती. पती माजी सैनिक असल्याने त्यांना पेन्शन हक्क आहे, मात्र चुकीच्या आधार तपशीलामुळे त्यांना अडचणींना सामोरे जावे लागले.
न्यायालयाने नमूद केले की, देशभरातील अनेक नागरिकांना अशाच समस्या येत आहेत. त्यामुळे UIDAI ने आधार डेटा अपडेट व दुरुस्तीची प्रक्रिया अधिक सोपी आणि सर्वसुलभ करण्याची तातडीने पावले उचलावीत, असे निर्देश दिले.
ठळक मुद्दे -
आधार अपडेट करणे हा मूलभूत अधिकार असल्याचे न्यायालयाचे मत
UIDAI ने प्रक्रिया सुलभ करण्याचे आदेश
सरकारी योजनांचा लाभ मिळवण्यासाठी आधार अत्यावश्यक
७४ वर्षीय विधवा महिलेच्या याचिकेवरून न्यायालयाची कारवाई
देशभरातील नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींवर न्यायालयाचे लक्ष
No comments:
Post a Comment