केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती-जमातीवरील अत्याचार रोखण्यासाठी अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम लागू केला आहे. २०१६ च्या सुधारित नियमांनुसार मृत्यू प्रकरणांतील कुटुंबांना आर्थिक सहाय्यासोबत पुनर्वसनाची तरतूद आहे. त्यातीलच नोकरी देण्याच्या प्रक्रियेची राज्य शासनाने सविस्तर कार्यपद्धती निश्चित केली आहे.
अत्याचार प्रकरणात एफआयआर दाखल झाल्यानंतर किंवा आरोपपत्र दाखल झाल्यानंतर ९० दिवसांच्या आत वारसाला नोकरी देणे अनिवार्य आहे. विशेष म्हणजे, प्रकरणाचा न्यायालयीन निकाल काहीही असला तरी दिलेली नोकरी रद्द होणार नाही, अशी महत्वपूर्ण तरतूद शासनाने केली आहे.
जुलै २०२५ पर्यंतच्या ८८९ प्रलंबित प्रकरणांसाठी शासनाने विशेष व्यवस्था केली असून समाजकल्याण आयुक्त कार्यालयातील ८८६ गट-ड पदे या नियुक्त्यांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. यात ७३८ अनुसूचित जाती आणि १५१ अनुसूचित जमातीची प्रकरणे समाविष्ट आहेत.
पुनर्वसनाचा पर्यायही उपलब्ध -
वारस शासकीय नोकरीस पात्र नसल्यास किंवा नोकरी स्वीकारण्यास इच्छुक नसल्यास संबंधित कुटुंबांना पुनर्वसनाचा पर्यायी पर्याय देण्यात आला आहे. याअंतर्गत ४ एकर कोरडवाहू किंवा २ एकर बागायती शेतीजमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पात्रता व अटी -
नोकरीसाठी मृत व्यक्तीची पत्नी/पती, मुलगा-मुलगी (विवाहित/अविवाहित), दत्तक मुलगा-मुलगी, मुलगा नसल्यास सून, घटस्फोटित किंवा विधवा मुलगी/बहीण, तसेच दिवंगत अविवाहित असल्यास भाऊ किंवा बहीण पात्र ठरणार आहेत.
उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असणे अनिवार्य असून शासकीय सेवेसाठी आवश्यक शैक्षणिक पात्रतेस कोणतीही सूट देण्यात आलेली नाही. वयोमर्यादा १८ ते ४५ वर्षे असून लहान कुटुंब धोरण लागू राहील. आश्रितांच्या संगोपनाची प्रतिज्ञा देणे बंधनकारक राहणार आहे.
नियुक्ती एक आठवड्यात
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा दक्षता समितीची शिफारस आणि समाजकल्याण आयुक्तांची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर एका आठवड्यात नियुक्ती आदेश देणे अनिवार्य राहणार आहे. राज्यस्तरावर ज्येष्ठतेनुसार प्रतीक्षा-यादी तयार केली जाणार आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे अत्याचारग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक व सामाजिक आधार मिळून पुनर्वसनाचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे.
नियुक्ती एक आठवड्यात
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हा दक्षता समितीची शिफारस आणि समाजकल्याण आयुक्तांची अंतिम मंजुरी मिळाल्यानंतर एका आठवड्यात नियुक्ती आदेश देणे अनिवार्य राहणार आहे. राज्यस्तरावर ज्येष्ठतेनुसार प्रतीक्षा-यादी तयार केली जाणार आहे.
राज्य शासनाच्या या निर्णयामुळे अत्याचारग्रस्त कुटुंबांना आर्थिक व सामाजिक आधार मिळून पुनर्वसनाचा मार्ग अधिक सुकर होणार आहे.
No comments:
Post a Comment