वर्षाखेरीच्या उत्सवांपूर्वी राज्यभर ‘क्लीन फूड’ मोहीम

मुंबई - वर्षाखेरीच्या उत्सवांचा काळ जवळ येत असताना महाराष्ट्र शासनाने राज्यभर स्वच्छ अन्न अभियान (Clean Food Campaign) राबवण्यास सुरुवात केली आहे. हॉटेल, कॅफे आणि रेस्टॉरंट्समधील स्वच्छता आणि अन्नसुरक्षा मानदंड अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) शहरी तसेच ग्रामीण भागात तपासण्यांची तीव्रता वाढवली आहे. या उपक्रमाचा उद्देश उत्सवकाळात वाढणाऱ्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर अन्न दूषित होण्यापासून नागरिकांचे संरक्षण करणे आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेची गुणवत्ता उंचावणे हा आहे.

ही मोहीम डिसेंबरअखेरपर्यंत सुरू राहणार असून अन्न तयार करण्याची ठिकाणे, साठवण पद्धती, कचरा व्यवस्थापन यांची अधिक काटेकोर तपासणी करण्यात येणार आहे. वर्षभर नियमित तपासण्या चालू असल्या तरी नववर्ष साजरे करण्याच्या काळात वाढणाऱ्या ग्राहकसंख्येमुळे यंदा विशेष दक्षता घेण्यात येत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. स्वच्छता राखणाऱ्या आस्थापनांना प्रोत्साहन देऊन संपूर्ण पाहुणचार उद्योगात दीर्घकालीन सकारात्मक बदल घडवणे हा मोहिमेचा हेतू असल्याचेही प्रशासनाने नमूद केले.

उच्च घनतेच्या फूड हब्समध्ये मूलभूत स्वच्छता सुधारल्यास नागरिकांच्या आरोग्याचे संरक्षण होण्याबरोबरच शहरे अधिक टिकाऊ आणि समतोल बनण्यास मदत होते, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. विशेषतः परवडणाऱ्या हॉटेल्सवर अवलंबून असणाऱ्या कमी उत्पन्न गटांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

अमलबजावणीच्या भाग म्हणून FDA पथकांना आवश्यकतेनुसार अन्ननमुने गोळा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. नियमभंग आढळल्यास सुधारणा नोटीस किंवा कारणे दाखवा नोटीस देण्यात येईल. परवाना नसलेल्या आस्थापनांवर तत्काळ कारवाई केली जाणार आहे. तसेच पंधरा दिवसांच्या आत पुनर्तपासणी करून वारंवार नियम मोडणाऱ्या व्यवसायांवर परवाना निलंबन किंवा रद्द करण्याची कारवाई केली जाऊ शकते.

राज्यभरातील FDA ची प्रादेशिक कार्यालये मोहीमेची अंमलबजावणी सुरू केली असून जिल्हा तसेच तालुका पातळीवर स्वच्छतेची स्थिती नियमितपणे तपासली जात आहे. राज्य भौगोलिकदृष्ट्या विविध असल्याने विकेंद्रीकृत तपासणी अत्यावश्यक असल्याचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

उत्सवकाळात वाढणाऱ्या गर्दीच्या पार्श्वभूमीवर ही मोहीम केवळ दंडात्मक कारवाईसाठी नसून सुरक्षित, स्वच्छ आणि निरोगी शहरे घडवण्याच्या उद्देशाने राबवली जात असल्याचे प्रशासनाचे मत आहे. नियमित तपासणी, जनजागृती आणि अधिक सक्षम अंमलबजावणी यांच्या आधारे राज्यातील अन्न सुरक्षा मानकांना दीर्घकालीन बळकटी देण्याचे उद्दिष्ट या मोहिमेमागे आहे.