ओबीसी आरक्षण वादावर 25 नोव्हेंबरला सुनावणी, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार

नवी दिल्ली/मुंबई (जेपीएन न्यूज) - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर निर्माण झालेली अनिश्‍चिततेची परिस्थिती तात्पुरती दूर झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आज (19 नोव्हेंबर) झालेल्या सुनावणीत नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींच्या सुरू असलेल्या निवडणूक प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे 246 नगरपरिषद आणि 42 नगरपंचायतींच्या निवडणुका नियोजितप्रमाणेच पुढे सुरू राहणार आहेत. न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी घेण्यात येईल, असे स्पष्ट केले. त्यामुळे 25 नोव्हेंबरच्या सुनावणीवर राज्यातील इतर स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचे भवितव्य ठरणार आहे.

ओबीसींसाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लागू केलेल्या सरसकट 27 टक्के आरक्षणामुळे एकूण आरक्षणाची टक्केवारी 50 टक्क्यांच्या घटनात्मक मर्यादेपेक्षा अधिक झाली. यावर नाराजी व्यक्त करत याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राज्य सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली, तर याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व ॲड. देवदत्त पालोदकर यांनी केले.

राज्यातील 2 डिसेंबरला होणारे मतदान तसेच अर्ज छाननी, प्रचार आदी निवडणूक प्रक्रिया सुरू असताना या प्रकरणामुळे निवडणुका होणार की नाहीत, असा प्रश्न निर्माण झाला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्पष्ट भूमिकेमुळे हा संभ्रम दूर झाला आहे. याचबरोबर महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांची घोषणा 25 नोव्हेंबरपूर्वी होऊ शकणार नाही, हे देखील स्पष्ट झाले आहे.

ओबीसी आरक्षणामुळे आरक्षणाची मर्यादा विशेषतः आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. नंदुरबार जिल्हा परिषदेत एकूण आरक्षण 100 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले असून पालघरमध्ये 93 टक्के, गडचिरोलीत 78 टक्के, धुळे 73 टक्के, नाशिक 72 टक्के तर चंद्रपूर, यवतमाळ, अमरावती आणि अकोला येथे 60 ते 70 टक्क्यांच्या दरम्यान आरक्षण लागू झाले आहे. तसेच ठाणे, नागपूर, नांदेड, वाशीम, हिंगोली, जळगाव, वर्धा आणि बुलढाणा येथील आरक्षणाची टक्केवारी 51 ते 60 टक्क्यांच्या दरम्यान आहे.

राज्य सरकारने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींच्या राजकीय प्रतिनिधित्वासाठी बांठिया आयोग नेमला होता. आयोगाचा अहवाल स्वीकारूनही सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वस्थिती कायम ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. तथापि, राज्य सरकारने सरसकट 27 टक्के आरक्षण लागू केले आणि त्यामुळे एकूण आरक्षण मर्यादा ओलांडल्याच्या मुद्द्यावर न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली होती.