वृद्ध आई-वडिलांना सांभाळणे मुलांचीच जबाबदारी

मुंबई - आई-वडिलांची काळजी घेणे आणि त्यांचे पालनपोषण करणे हे ज्येष्ठ नागरिकांच्या देखभाल आणि कल्याण कायदा, २००७ अंतर्गत मुलांचे बिनशर्त कर्तव्य आहे. मुलाकडे पालकांच्या मालमत्तेचा ताबा आहे की नाही, तसेच मालमत्ता वारसा हक्काने मिळणार आहे का, यावर ते अवलंबून नाही, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले. वृद्ध आणि आजारी असणा-या पालकांचा त्याग किंवा दुर्लक्ष करणे हे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सन्मान, आरोग्य आणि अर्थपूर्ण जीवन सुनिश्चित करणा-या घटनात्मक आणि वैधानिक हमींच्या केंद्रस्थानी असल्याचेही न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.

एका वृत्तानुसार, मोहिनी पुरी (वय ७६) यांना २४ ऑगस्ट २०२५ रोजी गंभीर स्ट्रोक आल्यामुळे वांद्रे येथील होली फॅमिली हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. रुग्णालयाचे सुमारे १६ लाख बिल झाले. यानंतरही रुग्णालयाने त्यांच्यावर उपचार सुरू ठेवले होते. मुलाने वैद्यकीय निष्काळजीपणाचे आरोप लावले, आईच्या देखभालीची जबाबदारी टाळत राहिला. याविरोधात वांद्रे येथील होली फॅमिली हॉस्पिटल सोसायटी आणि त्यांच्या रुग्णालयाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

या प्रकरणात सहभागी असलेल्या पोलिस अधिकारी आणि ज्येष्ठ नागरिक ट्रिब्युनल यांच्या निष्क्रियतेबद्दल न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, मुलाने आईला हॉस्पिटलमध्येच सोडून दिले. या वस्तुस्थितीची जाणीव झाल्यावर कायद्यानुसार कारवाई करण्याची जबाबदारी पोलीस आणि ज्येष्ठ नागरिक ट्रिब्युनलची होती. त्यांची निष्क्रियता ही ‘देखभाल आणि ज्येष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम, २००७’ च्या मूळ उद्देशालाच हरवते, असेही खंडपीठाने सुनावले.

खंडपीठाने ज्येष्ठ नागरिक कायद्याच्या कलम ४ आणि २३ चा संदर्भ देत स्पष्ट केले की, पालकांची देखभाल करण्याचे मुलाचे कर्तव्य बिनशर्त आहे आणि ते जन्मामुळे निर्माण होते. तर नातेवाईकांचे कर्तव्य मालमत्ता ताब्यात असणे किंवा वारसा हक्कावर अवलंबून असते. मुलांचे त्यांच्या पालकांची किंवा ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेण्याचे बंधन आणि कर्तव्य हे पालक किंवा ज्येष्ठ नागरिकांच्या मालमत्तेचा ताबा असण्यावर अवलंबून नाही. हे बंधन मुलावर जन्मत:च आहे आणि ते बिनशर्त आहे. नैतिक आणि पवित्र कर्तव्य असण्यासोबतच, हा कायद्याने लादलेला वैधानिक कर्तव्य देखील असल्याचे निरीक्षण न्यायमूर्ती ए.एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह राजा भोसले यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.