मुंबई - महसूल विभागाच्या भूलेख महाभूमी पोर्टलवरून आता अवघ्या १५ रुपयांत सातबारा उतारा मिळू शकणार आहे. डिजिटल स्वाक्षरीने (क्यूआर कोड व १६ अंकी पडताळणी क्रमांकासह) मिळणारे गाव नमुना ७/१२, ८-अ आणि फेरफार उतारे हे सर्व शासकीय, निमशासकीय तसेच बँकिंग, कर्जप्रक्रिया, न्यायालयीन कामकाजासाठी पूर्णपणे कायदेशीर व वैध ठरतील त्यावर तलाठ्याचा सही, शिक्का आवश्यक असणार नाही, अशी माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदारांना निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत.
शेतक-यांना आणि सामान्य नागरिकांना घरबसल्या पारदर्शक, जलद आणि कायदेशीर सेवा मिळावी हाच या निर्णयामागचा उद्देश आहे, ते सांगून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, या उता-यांसाठी ग्रामीण स्तरावर अनावश्यक अडवणूक होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. त्या थांबाव्यात व गैरप्रकारांना पायबंद बसावा, असा उद्देश आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या कलम ५ नुसार हे संगणकीकृत अभिलेख मूळ दस्तऐवजाची सत्य प्रत मानले जातील त्यामुळे तलाठी किंवा अन्य कोणत्याही अधिका-याची हस्ताक्षराची गरज संपुष्टात आली आहे. नागरिकांना भूलेख महाभूमी डॉट जीओव्ही डॉट इन या संकेतस्थळावर ७/१२ उतारा मोफत पाहता येईल; परंतु तो केवळ माहितीपुरताच वापरता येईल. अधिकृत कामासाठी डिजिटल स्वाक्षरीत उतारा पाहिजे असल्यास फक्त १५ रुपये शुल्क ऑनलाइन भरावे लागेल. ही सेवा सुरू झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment