कोकण रेल्वे दुहेरीकरणासाठी निधी द्या; खासदार रविंद्र वायकरांची लोकसभेत मागणी

नवी दिल्ली - खासदार रविंद्र वायकर यांनी कोकण रेल्वे मार्गाच्या दुहेरीकरणासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी लोकसभा नियम ३७७ अंतर्गत सभागृहात मांडली. हा प्रस्ताव लोकसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड ही १९९० च्या दशकात साकारलेली ऐतिहासिक आणि दूरदृष्टीपूर्ण रेल्वे योजना आहे. या प्रकल्पात भारतीय रेल्वेचा ५० टक्के सहभाग असून उर्वरित वाटा संबंधित राज्यांचा आहे. मूळ करारानुसार १० वर्षांत कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये विलीनीकरण अपेक्षित होते; मात्र तीन दशके उलटूनही ते प्रलंबित आहे.

केरळ, कर्नाटक आणि गोवा यानंतर महाराष्ट्र शासनानेही विलीनीकरणास मान्यता दिली असून ‘कोकण रेल्वे’ हे नाव कायम ठेवण्याची अट केंद्राने मान्य केली आहे.

१७५% क्षमतेने धावणारा मार्ग -
सध्या कोकण रेल्वे सुमारे १७५ टक्के क्षमतेने कार्यरत आहे. स्वतंत्र महामंडळ असल्यामुळे इतर रेल्वे झोनप्रमाणे तिला केंद्राकडून नियमित अर्थसंकल्पीय सहाय्य मिळत नाही. निधीअभावी सुमारे ३५० किमी मार्गाचे दुहेरीकरण, भूस्खलन प्रतिबंधक उपाययोजना आणि पायाभूत सुविधांची कामे रखडली आहेत. परिणामी नव्या गाड्या सुरू करणेही कठीण झाले आहे, असे वायकर यांनी नमूद केले.

दुहेरीकरणासाठी सविस्तर आराखडा -
मुंबई–कोकण मार्गासह संपूर्ण कोकण रेल्वेच्या दुहेरीकरणासाठी सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार असून तो मंजुरी प्रक्रियेत आहे. या योजनेत बोगद्यांचे मजबुतीकरण, रुळांचे अद्ययावतीकरण आणि इतर तांत्रिक सुधारणांचा समावेश आहे. टप्प्याटप्प्याने दुहेरीकरण पूर्ण झाल्यानंतर प्रवासी गाड्यांची संख्या वाढविण्यात येणार आहे.

कोकण रेल्वेचे भारतीय रेल्वेमध्ये तातडीने विलीनीकरण झाल्यास आवश्यक आर्थिक संसाधने उपलब्ध होतील आणि दुहेरीकरणाचे काम वेगाने पूर्ण होईल. त्यामुळे कोकण पट्ट्यातील प्रवासी, व्यापार, पर्यटन आणि प्रादेशिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास खासदार वायकर यांनी व्यक्त केला.