मुंबई - विकासकामांना वेग देण्यासाठी ठेवी मोडण्याचा धाडसी निर्णय घेत बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठी 80,952.56 कोटी रुपयांचा महत्त्वाकांक्षी अर्थसंकल्प सादर केला. एकूण 81 हजार कोटींच्या ठेवींपैकी 36 हजार 623 कोटी रुपये विविध पायाभूत प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार असल्याने यंदाचा अर्थसंकल्प ठेवी मोडून विकासकामांना गती देणारा ठरला आहे. हा अर्थसंकल्प सत्तांतरानंतरचा पहिलाच असल्याने विशेष महत्त्वाचा मानला जात आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिका चा 2026-27 या आर्थिक वर्षासाठीचा 80,952.56 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. आयुक्त भूषण गगराणी यांनी स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्याकडे अंदाजपत्रक सुपूर्द केले. मागील वर्षीच्या 74,427.41 कोटींच्या तुलनेत यंदा 6,525 कोटींची म्हणजे 8.77 टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
36 हजार कोटींच्या ठेवी विकासकामांसाठी -
महापालिकेकडे सध्या 81,449.32 कोटी रुपयांच्या ठेवी शिल्लक आहेत. त्यापैकी 44,826.23 कोटी रुपये बांधील दायित्वांमुळे राखीव असून उर्वरित 36,623.09 कोटी रुपये विविध विकास प्रकल्पांसाठी वापरण्यात येणार आहेत. या निर्णयामुळे ठेवींबाबत सुरू असलेल्या राजकीय चर्चांना नवे वळण मिळाले आहे.
101 पुलांची कामे -
शहरातील वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी 101 पुलांची कामे सुरू आहेत. त्यापैकी 24 कामे पूर्ण झाली असून मार्च 2026 पर्यंत 23 कामे पूर्ण होणार आहेत. 2026-27 मध्ये 31 आणि 2028-29 पर्यंत 23 पूल पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. नवीन पूल बांधणीसाठी 9,650 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
कोस्टल रोड आणि मोठे पायाभूत प्रकल्प -
वर्सोवा-दहिसर कोस्टल रोडसाठी 4,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोडसाठी 2,650 कोटी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. कोस्टल रोडलगत 53 हेक्टर क्षेत्रावर हरित पट्टा विकसित करण्यासाठी 950 कोटींची तरतूद आहे. मिठी नदी प्रकल्पासाठी 286.25 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत.
आरोग्य क्षेत्राला मोठा निधी -
आरोग्य खात्यासाठी 7,456 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मनपा रुग्णालयांसाठी 1,062 कोटी राखीव ठेवण्यात आले असून त्यात सायन हॉस्पिटल, राजावाडी रुग्णालय, नायर रुग्णालय आणि वांद्रे कर्करोग रुग्णालय यांचा समावेश आहे.
बेस्टसाठी 1,000 कोटींची मदत -
BEST उपक्रमासाठी 1,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. 2012-13 पासून जानेवारी 2026 पर्यंत बेस्टला 12,028.81 कोटींचे आर्थिक सहाय्य देण्यात आले आहे.
स्मार्ट पार्किंगसाठी 6,875 कोटी -
शहरातील ऑन-स्ट्रीट आणि ऑफ-स्ट्रीट वाहनतळ PPP तत्वावर उभारले जाणार आहेत. यासाठी 6,875 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पार्किंग व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचा हा मोठा प्रयत्न मानला जात आहे.
फेरीवाल्यांना QR कोड ओळखपत्र -
अधिकृत फेरीवाल्यांना QR कोड आधारित प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. अनधिकृत फेरीवाल्यांविरोधात कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार असून ओळख प्रणाली अधिक पारदर्शक करण्यात येणार आहे.
ऑक्टोबरपासून करमणूक कर लागू -
महाराष्ट्र शासनाने दिलेली करमणूक शुल्कावरील सूट 30 सप्टेंबरपर्यंत लागू राहणार आहे. त्यानंतर महापालिका पुन्हा करमणूक कर आकारणार आहे. यासाठी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.
मोठ्या जाहिरात फलकांवर निर्बंध -
40 बाय 40 पेक्षा मोठ्या जाहिरात फलकांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच पदपथ आणि गच्चीवरील जाहिरातींनाही मनाई करण्यात येणार आहे.
ग्रीन बॉन्ड्सद्वारे निधी उभारणी -
महापालिका 1,000 कोटी रुपयांचे ग्रीन बॉन्ड्स जारी करणार आहे. केंद्र सरकारकडून 100 कोटी रुपयांचे अनुदान मिळणार असून पायाभूत सुविधा व पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी हा निधी वापरण्यात येईल.
राज्य शासनाकडे 10,948 कोटींची थकबाकी -
राज्य शासनाकडे महापालिकेची 10,948.58 कोटी रुपयांची थकबाकी प्रलंबित असल्याचे अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे.
एकूणच ठेवी मोडून विकासकामांना गती देण्याचा प्रयत्न या अर्थसंकल्पातून दिसत असला तरी त्याची अंमलबजावणी आणि प्रत्यक्ष परिणाम याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
No comments:
Post a Comment