४२४८ कोटींचा शिक्षण अर्थसंकल्प; महापालिकेच्या शाळांमध्ये डिजिटल, विज्ञान व सुरक्षेला मोठा जोर

मुंबई - मुंबई महापालिकेच्या शिक्षण विभागाचा ४२४८.०८ कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. शिक्षण समिती अध्यक्षा राजेश्री शिरवडकर यांना अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला. चालू वर्षाच्या तुलनेत सुमारे ३०० कोटी रुपयांची वाढ करत ‘प्रत्येक बालक मुख्य प्रवाहात’ हा केंद्रबिंदू ठेवण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाने केला आहे. (BMC Education Budget) 

डिजिटल शिक्षणाला चालना; १९ हजारांहून अधिक टॅब वाटप - 

इयत्ता नववीच्या १९,३१७ विद्यार्थ्यांना टॅब देण्यासाठी सुमारे २२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाशी विद्यार्थ्यांना जुळवून घेता यावे, यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. तसेच इयत्ता आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी २७९ इंग्रजी भाषा प्रयोगशाळा उभारण्यासाठी ३.८७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

खगोलशास्त्र व विज्ञान पार्कचा विस्तार -

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० अंतर्गत आधीच ५५ शाळांमध्ये खगोलशास्त्रीय प्रयोगशाळा सुरू करण्यात आल्या आहेत. आता २०२६-२७ मध्ये आणखी ४० शाळांमध्ये या प्रयोगशाळा उभारल्या जाणार आहेत. याशिवाय दोन शालेय इमारतींमध्ये विज्ञान पार्क उभारण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

‘राष्ट्रीय छात्र सेना’ उपक्रमाची सुरुवात -

इयत्ता आठवी-नववीच्या विद्यार्थ्यांसाठी एनसीसी पथकाच्या विस्ताराचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून शारीरिक शिक्षण विभागामार्फत ‘राष्ट्रीय छात्र सेना’ हा नवा उपक्रम सुरू करण्याचा मानस व्यक्त करण्यात आला आहे.

२० हजार विद्यार्थ्यांना सायबर साक्षरता - 

नॅशनल फॉरेन्सिक सायन्स युनिव्हर्सिटी रिसर्च अँड इनोव्हेशन कौन्सिलच्या माध्यमातून २०,००० विद्यार्थ्यांना सायबर साक्षरतेचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. इंटरनेट वापरातील दक्षता, डिजिटल सुरक्षा आणि तांत्रिक कौशल्य वाढवण्यावर भर देण्यात येणार आहे. यासाठी ११.८० कोटी रुपयांची तरतूद आहे. प्रशिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र व शैक्षणिक क्रेडिट पॉइंट्स मिळणार आहेत.

सुरक्षेसाठी ४२ कोटींची तरतूद -

शहर विभागातील शाळांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचे काम पूर्ण झाले असून उपनगरातील शाळांमध्ये २०२५-२६ मध्ये हे काम सुरू आहे. या कामासाठी तब्बल ४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. पोक्सो कायद्याबाबत ‘अभया’ नाटिकेद्वारे जनजागृती, तसेच ड्रग्स आणि व्यसनाधीनतेविरोधात विशेष मार्गदर्शन सत्रेही घेण्यात येणार आहेत.

पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी गुंतवणूक - 

नर्सरी ते दहावीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांसाठी २८,४७० डेस्क आणि ४४,९३८ खुर्च्यांची खरेदी प्रक्रिया सुरू असून ३५ कोटींची तरतूद आहे. याशिवाय बास्केटबॉल कोर्ट, टेबल टेनिस, क्रिकेट नेटपिच आदी सुविधांमुळे शाळांमध्ये सांघिक खेळाला चालना देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

शिक्षक प्रशिक्षण व दिव्यांग विद्यार्थ्यांवर लक्ष - 

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार शिक्षकांसाठी विशेष प्रशिक्षण शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. तसेच विशेष दिव्यांग शाळांतील विद्यार्थ्यांसाठी थेरपी साहित्य उपलब्ध करून देण्यासाठी १० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

राज्याकडे ७२४१ कोटींची थकबाकी - 

दरम्यान, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण खर्चापोटी राज्य शासनाकडे ७२४१.३८ कोटी रुपये थकबाकी असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या निधीसाठी राज्य शासनाकडे पाठपुरावा सुरू असल्याचेही नमूद करण्यात आले.

एकूणच, डिजिटल सुविधा, विज्ञानाधारित शिक्षण, सुरक्षाव्यवस्था आणि क्रीडा सुविधा या चार प्रमुख स्तंभांवर आधारित असा हा शिक्षण अर्थसंकल्प असल्याचे चित्र आहे.