मुंबई - आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका म्हणून ओळख असलेल्या बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा २०२६-२७ या वर्षाचा अर्थसंकल्प येत्या २५ फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. नवनियुक्त स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांच्यासमोर पालिका आयुक्त भूषण गगराणी अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. महापौर निवडणूक आणि समिती निवड प्रक्रियेमुळे लांबलेला अर्थसंकल्प अखेर निश्चित तारखेला सादर होणार असल्याने राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात उत्सुकता वाढली आहे.
गेल्या वर्षी २०२५-२६ साठी ७४ हजार ४२७ कोटी ४१ लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला होता, जो २०२४-२५ च्या तुलनेत १४.१९ टक्क्यांनी अधिक होता. यंदाचा अर्थसंकल्प ८० हजार कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
भांडवली खर्च वाढणार? -
मागील अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चासाठी ४३ हजार १६२ कोटी रुपयांची तरतूद होती, तर महसुली खर्च ३१ हजार २०४ कोटी ५३ लाख रुपये होता. रस्ते, आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि मोठ्या प्रकल्पांसाठी मोठ्या निधीची आवश्यकता असल्याने यंदाही भरीव तरतूद अपेक्षित आहे.
तथापि, वाढत्या प्रकल्पांमुळे महापालिकेची आर्थिक कसरतही वाढली आहे. २०२४-२५ मध्ये १२ हजार ११९ कोटी ४७ लाख रुपयांचे अंतर्गत कर्ज घ्यावे लागले होते, तर २०२५-२६ मध्ये हा आकडा १६ हजार ६९९ कोटी ४१ लाख रुपयांपर्यंत गेला. मुदत ठेवीतून रक्कम उचलावी लागत असल्याचेही समोर आले होते. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात आर्थिक शिस्त आणि महसूल वाढीवर भर असण्याची शक्यता आहे.
प्रशासकीय कारभारावर श्वेतपत्रिकेची मागणी -
मार्च २०२२ पासून महापालिकेचा कारभार प्रशासक म्हणून आयुक्तांच्या हाती होता. या कालावधीत झालेल्या खर्चाचा आणि मंजूर कामांचा तपशील जाहीर करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी केली आहे. ८ मार्च २०२२ ते ११ फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीत किती निधी खर्च झाला, कोणती कामे मंजूर झाली आणि ती कोणामार्फत मंजूर करण्यात आली याची श्वेतपत्रिका काढावी, अशी त्यांची मागणी आहे.
करसंकलनातील गैरव्यवहारांवर बोट -
स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी पदभार स्वीकारताच कर निर्धारण आणि करसंकलनातील उणिवांकडे लक्ष वेधले. मालमत्तेचे प्रत्यक्ष क्षेत्र कमी दाखवणे, करनिर्धारणाची तारीख पुढे ढकलणे अशा प्रकारांमुळे महसुलात तूट होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यापुढे दक्षता विभाग आणि लेखापरीक्षकांनी काटेकोर छाननी करावी, अशी सूचना त्यांनी दिली.
काय असणार विशेष? -
नगरसेवक परतल्यानंतरचा हा पहिलाच पूर्ण अर्थसंकल्प असल्याने लोकप्रतिनिधींच्या सूचनांनुसार प्राधान्यक्रम बदलण्याची शक्यता आहे. पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, रस्ते सुधारणा, महसूल वाढ आणि आर्थिक पारदर्शकता या मुद्द्यांवर यंदाचा अर्थसंकल्प केंद्रित राहणार का, याकडे मुंबईकरांचे लक्ष लागले आहे.
२५ फेब्रुवारीला सादर होणारा अर्थसंकल्प केवळ आकड्यांचा नाही, तर आर्थिक शिस्त, पारदर्शकता आणि विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरणार आहे.
No comments:
Post a Comment