
मुंबई - असल्फा पाईपलाईन परिसरातील ‘ऑल इंडिया एज्युकेशन सोसायटी हायस्कूल’च्या इमारतीचे नूतनीकरण सुरू झाल्याने तब्बल १२२८ विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला होता. तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आलेली पर्यायी जागा अस्वच्छ, अरुंद आणि लहान मुला-मुलींच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याच्या तक्रारी पालकांनी केल्या होत्या. अखेर उपमहापौर संजय घाडी आणि शिवसेना नगरसेवक किरण लांडगे यांच्या मध्यस्थीने हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
पालकांची तीव्र नाराजी -
शाळेच्या दुरुस्तीमुळे विद्यार्थ्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलविण्यात आले होते. मात्र तेथील परिसर अत्यंत गलिच्छ असल्याचे तसेच मुलींच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे पालकांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या आरोग्याचा आणि शिक्षणातील सातत्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला होता. या पार्श्वभूमीवर पालकांनी नगरसेवक किरण लांडगे यांच्याकडे धाव घेत तातडीने पर्यायी आणि सुरक्षित जागेची मागणी केली.
उपमहापौरांच्या दालनात निर्णायक बैठक -
प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन नगरसेवक किरण लांडगे यांच्या पुढाकाराने उपमहापौर संजय घाडी यांच्या दालनात शिक्षण विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीस मुंबई विभागाचे शिक्षण अधिकारी एम. एस. राव, ‘एल’ विभाग शिक्षण अधिकारी डिसिल्वा, शाळेच्या मुख्याध्यापिका प्रीती मॅडम, सामाजिक कार्यकर्त्या ज्योती मोहिते तसेच पालक प्रतिनिधी अर्जुन घोलप आणि अश्विनी बोलके/डावखर उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान विद्यार्थ्यांची संख्या, उपलब्ध पायाभूत सुविधा, वर्गांची गरज आणि सुरक्षा व्यवस्था याबाबत सविस्तर चर्चा झाली. नगरसेवक लांडगे यांनी पालकांच्या वतीने असल्फा म्युनिसिपल शाळेत १० ते १२ वर्ग अल्पदरात उपलब्ध करून देण्याची मागणी ठामपणे मांडली. विद्यार्थ्यांच्या हिताचा विचार करून तातडीचा निर्णय घेण्याची विनंती करण्यात आली.
२० मार्चपर्यंत ८ वर्ग उपलब्ध -
सकारात्मक चर्चेनंतर शिक्षण विभागाने येत्या २० मार्चपर्यंत ८ वर्ग तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे लेखी आश्वासन दिले. आवश्यक दुरुस्ती आणि व्यवस्था करून विद्यार्थ्यांना सुरक्षित व स्वच्छ वातावरणात शिक्षण घेता येईल, असे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले.
विद्यार्थ्यांना दिलासा, पालकांत समाधान -
उपमहापौर आणि नगरसेवकांच्या मध्यस्थीमुळे हा प्रश्न अल्पावधीत निकाली निघाल्याने पालकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. “विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही खंड पडू देणार नाही आणि त्यांच्या सुरक्षेची तडजोड होऊ देणार नाही,” अशी भूमिका संबंधित लोकप्रतिनिधींनी मांडली.
या निर्णयामुळे १२२८ विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याचा मार्ग मोकळा झाला असून घाटकोपर परिसरात दिलासा व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासन यांच्यातील समन्वयामुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न मार्गी लागल्याची भावना व्यक्त होत आहे.

No comments:
Post a Comment