मुंबई - महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील कचरा संकलन व परिवहन कामासाठी सुमारे ४,५०० कोटी रुपयांचे खाजगी कंत्राट देण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. हे कंत्राट तात्काळ रद्द करावे, अशी जोरदार मागणी ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’चे उपाध्यक्ष संजय कांबळे-बापेरकर यांनी केली आहे.
विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी म्हटले आहे की, पालिकेच्या विकासकामांसाठी निधी कमी पडत असताना ठेवी मोडण्याची वेळ आली आहे. अशा परिस्थितीत घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम खाजगी कंत्राटदाराला देणे म्हणजे आर्थिक भार वाढवणारा निर्णय ठरेल.
सध्या हेच काम सुमारे १५ हजार कायम व कंत्राटी कामगारांकडून वर्षभर २४ तास सुरळीत सुरू असून, त्यासाठी वार्षिक सुमारे ९०० कोटी रुपये खर्च येतो. मात्र, हेच काम खाजगी कंत्राटदाराकडून करून घेण्यासाठी तब्बल ४,५०० कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे एकूण खर्च ५,४०० कोटी रुपयांपर्यंत जाणार असून, हा थेट पालिकेच्या तिजोरीवर अतिरिक्त भार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
याशिवाय, या कंत्राटामुळे कामगारांच्या सेवाशर्ती, पदोन्नती व वारसहक्कावर गदा येण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. करारातील अटी दिशाभूल करणाऱ्या असून, अनेक कामगारांना त्यांच्या सध्याच्या कामाशी सुसंगत पर्यायी काम काय दिले जाणार, याबाबत स्पष्टता नसल्याचेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
सुमारे १५ हजार कामगार अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता असून, त्यांचे इतर खात्यांमध्ये समायोजन केल्यास त्यांच्या सेवा अटी बाधित होऊ शकतात, अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे.
या सर्व पार्श्वभूमीवर, आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचा व कामगारांवर अन्याय करणारा हा करार तातडीने रद्द करावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनेने केली आहे.
No comments:
Post a Comment