प्रलंबित एलआयसी इमारतीच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा होणार, शेकडो कुटुंबांना दिलासा

मुंबई - दक्षिण मुंबईतील जीर्ण झालेल्या आणि मोडकळीला आलेल्या एलआयसी इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग लवकरच मोकळा होणार आहे. सातत्याने या प्रश्नावर आवाज उठवणाऱ्या कॅबिनेट मंत्री मंगलप्रभात लोढाजी यांच्या प्रयत्नांना यश आले असून यासंदर्भात लवकरच सकारात्मक मार्ग काढण्याचे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांनी दिले आहे. एलआयसी टेनंट्स अँड ऑक्युपंट्स वेल्फेअर असोसिएशनच्या मागणीचे पत्र घेऊन मंत्री लोढा यांनी गुरुवारी नवी दिल्लीत सीतारामनजी यांची भेट घेतली. यासंदर्भात त्यांनी पत्रकारांना माहिती दिली आहे. 

दक्षिण मुंबईतल्या विविध भागात एलआयसी आणि देना बँकेच्या अनेक जुन्या जीर्ण झालेल्या इमारती आहेत. या इमारतीतले शेकडो भाडेकरू जीव मुठीत घेऊन राहत आहेत. त्यातल्या अनेक इमारती सुमारे ९० वर्ष जुन्या आहेत. तर म्हाडाच्या नोटिस नंतर त्यातल्या अनेक भाडेकरूनी इमारती रिकाम्या केल्या आहेत.

गेली चार वर्ष सातत्याने मंत्री मंगलप्रभात लोढा हे या इमारतीतल्या रहिवाशांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. म्हाडा, एलआयसी आणि केंद्रीय स्तरावरही त्यांचे प्रयत्न सुरूच आहेत. आता थेट केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामनजी यांच्याशी संपर्क करून त्यांच्या समोर  भाडेकरूंचे प्रश्न मांडले आहेत. टेनंट्स संघटनेच्या निवेदनानुसार, या इमारतींच्या पुनर्विकास प्रक्रियेत मोठा विलंब होत असून प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार (PMC) नियुक्तीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण झालेली नाही. एलआयसी अधिकाऱ्यांकडून ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी विलंब लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सुमारे दोन वर्षे लागू शकतात, असे सांगण्यात आले आहे. तसेच पावसाळा जवळ येत असताना ही विलंबाची स्थिती भाडेकरूंमध्ये भीती आणि असुरक्षितता निर्माण करत असल्याचे मंत्री लोढा यांनी अर्थमंत्र्यांच्या निदर्शनाला आणले आहे. या सर्व मुद्द्यांचा विचार करून पुढील तीन महिन्यात सकारात्मक मार्ग काढणार असल्याचे सीतारामन यांनी सांगितले असल्याचे मंत्री लोढा यांनी नमूद केले आहे. 

या संदर्भात संघटनेने काही महत्त्वाच्या मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार ( PMC) नियुक्तीची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करणे, म्हाडाच्या निकषांनुसार भाडेकरूंना अंतरिम पर्यायी निवास उपलब्ध करून देणे, पुनर्विकासासाठी अनुभवी विकासकांची निवड करताना भाडेकरूंचा सहभाग सुनिश्चित करणे, रिक्त करण्यात आलेल्या इमारतीचे भाडे तात्पुरते स्थगित करणे आणि भाडेकरूंवर कोणतीही अतिरिक्त आर्थिक किंवा कायदेशीर जबाबदारी टाकू नये, यांचा समावेश अर्थमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात करण्यात आला आहे. दरम्यान मंत्री लोढा यांनी सीतारामन जी यांचे आभार व्यक्त केले असून लवकरच एलआयसी आणि बँकांच्या भाडेकरूंना न्याय मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला आहे.