मुंबई - केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासन तसेच न्यायालयीन निर्णयांच्या अनुषंगाने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील पात्र कर्मचाऱ्यांना “जुनी पेन्शन योजना” लागू करावी, अशी मागणी ‘म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेने’कडून करण्यात आली आहे. यासंदर्भात पालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना सविस्तर निवेदन देण्यात आले आहे.
संघटनेचे अध्यक्ष बाबा कदम आणि उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी ही मागणी करताना केंद्र शासन, महाराष्ट्र शासनाचे शासन निर्णय, तसेच यापूर्वी महापालिकेने मंजूर केलेले ठराव आणि परिपत्रकांचा आधार दिला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, केंद्र शासनाने ३ मार्च २०२३ रोजीच्या कार्यालयीन ज्ञापनाद्वारे २२ डिसेंबर २००३ पूर्वी जाहिरात निघालेल्या पदांवर १ जानेवारी २००४ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना स्वीकारण्यासाठी “वन टाइम ऑप्शन” दिला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र शासनानेही १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या पदांवरील कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासन निर्णय जारी केले आहेत.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत ५ मे २००८ नंतर रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी नवीन अंशदायी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यात आली होती. मात्र, महापालिकेच्या २००८ मधील ठराव आणि २०१० च्या परिपत्रकात राज्य शासनाच्या धोरणानुसार बदल लागू केले जातील, असे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते, असा दावा संघटनेकडून करण्यात आला आहे.
या पार्श्वभूमीवर, ५ मे २००८ पूर्वी भरती जाहिरात किंवा अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या पदांवर ५ मे २००८ नंतर रुजू झालेल्या पालिका अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करून “वन टाइम ऑप्शन” देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
दरम्यान, या प्रकरणात होत असलेल्या दिरंगाईला पालिका उपायुक्त किशोर गांधी जबाबदार असल्याचा आरोप उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी केला आहे. अनेक वेळा पत्रव्यवहार आणि चर्चा होऊनही अद्याप ठोस निर्णय न झाल्याबद्दल संघटनेने नाराजी व्यक्त केली.
यापूर्वी ७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी तत्कालीन महापालिका आयुक्तांसोबत खासदार Arvind Sawant यांच्या उपस्थितीत या विषयावर सकारात्मक चर्चा झाल्याचेही संघटनेने स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment