मुंबईतील नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये ५९ टक्क्यांनी वाढ; पाण्याच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर चिंता

मुंबई, ३० जून : मुंबईतील नागरिकांच्या तक्रारींमध्ये गेल्या नऊ वर्षांत ५९ टक्क्यांनी वाढ झाली असून, शहरातील पाण्याच्या गुणवत्तेबाबतही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. प्रदूषणासंबंधी तक्रारींमध्ये तब्बल ५३१ टक्क्यांची, तर घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित तक्रारींमध्ये २८१ टक्क्यांची वाढ झाल्याचे प्रजा फाउंडेशनने प्रसिद्ध केलेल्या "मुंबईतील नागरी सेवा, पर्यावरण आणि हवामान बदलाचे मुद्दे २०२६" या अहवालातून समोर आले आहे. 

अहवालात नागरी सेवा आणि तक्रार निवारण व्यवस्थेत काही सुधारणा झाल्याचे नमूद करण्यात आले असले, तरी प्रदूषण, पाणी गुणवत्ता, कचरा व्यवस्थापन आणि हवामान बदलाच्या वाढत्या परिणामांबाबत गंभीर इशारा देण्यात आला आहे.

अहवालानुसार, २०१६ मध्ये मुंबईत ८१,५५५ नागरिकांच्या तक्रारी नोंदल्या गेल्या होत्या. २०२५ मध्ये ही संख्या १ लाख ३० हजार ६६ इतकी झाली असून, एकूण तक्रारींमध्ये ५९ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. यामध्ये प्रदूषणासंबंधी तक्रारींमध्ये ५३१ टक्के, घनकचरा व्यवस्थापनाशी संबंधित तक्रारींमध्ये २८१ टक्के, पाणीपुरवठ्यावरील तक्रारींमध्ये ९६ टक्के आणि पर्यवर्षवाहिन्यांशी संबंधित तक्रारींमध्ये ८८ टक्के वाढ झाल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

तथापि, वाढत्या तक्रारींसोबतच महापालिकेच्या तक्रार निवारण व्यवस्थेत सुधारणा झाल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. २०१७ ते २०२५ या कालावधीत तक्रार निकाली काढण्याचे प्रमाण ४१ टक्क्यांनी वाढले, तर तक्रार निकाली काढण्याचा सरासरी कालावधी ४८ दिवसांवरून ३० दिवसांवर आला आहे. घनकचरा व्यवस्थापन विभागातील तक्रारी निकाली काढण्याचा कालावधी २०२१ मधील ४० दिवसांवरून २०२५ मध्ये केवळ ८ दिवसांपर्यंत कमी झाला आहे.

कचरा व्यवस्थापनात काही सुधारणा झाल्या असल्या तरी परिस्थिती अजूनही चिंताजनक असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. मुंबईत दररोज सुमारे ६,३०० मेट्रिक टन कचरा डेओनार येथील लँडफिलवर पाठविला जातो. शहरातील २,७४९ बल्क वेस्ट जनरेटर्सपैकी केवळ ३४७ (१३ टक्के) संस्थाच त्यांच्या परिसरात कचऱ्यावर प्रक्रिया करतात, तर ८७ टक्के संस्था नियमांचे पालन करत नाहीत.

पाण्याच्या गुणवत्तेबाबतही अहवालात गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. जलगुणवत्तेचा महत्त्वाचा निकष असलेला बीओडी (Biochemical Oxygen Demand) हा ३ मिग्रॅ./लिटरपेक्षा कमी असणे अपेक्षित असताना तो १७ मिग्रॅ./लिटर इतका नोंदविण्यात आला आहे. तसेच, मिठी नदीतील फिकल कोलिफॉर्म जीवाणूंची पातळी १०० एमपीएन/१०० मिली असणे अपेक्षित असताना ती तब्बल ९,२०० एमपीएन/१०० मिली इतकी आढळून आली आहे. यामुळे शहरातील जलप्रदूषणाची गंभीरता अधोरेखित होत असल्याचे अहवालात नमूद आहे.

प्रजा फाउंडेशनने मुंबई हवामान कृती आराखड्याची प्रभावी अंमलबजावणी, प्रदूषण नियंत्रणासाठी कठोर उपाययोजना, मलनिस्सारण प्रकल्पांवर अधिक देखरेख, पर्यावरणीय निर्देशकांचा नियमित सार्वजनिक अहवाल आणि नागरिकांच्या सहभागाला प्रोत्साहन देण्याची शिफारस केली आहे.

प्रजा फाउंडेशनचे व्यवस्थापकीय विश्वस्त निताई मेहता यांनी सांगितले की, "केवळ पायाभूत सुविधा उभारून महानगरे विकसित होत नाहीत. उत्तरदायी प्रशासन, पारदर्शक कारभार आणि पुराव्यावर आधारित निर्णयप्रक्रिया हीच शहराच्या शाश्वत विकासाची गुरुकिल्ली आहे."

तर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के यांनी नागरिकांनी केवळ मतदानापुरता सहभाग न ठेवता स्थानिक प्रश्न मांडणे, सार्वजनिक चर्चेत सहभागी होणे आणि प्रशासनाला उत्तरदायी धरणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, मुंबई महानगरपालिकेचे वार्षिक अर्थसंकल्पीय आकारमान आणि मनुष्यबळ मोठे असले तरी सेवा वितरणात अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व, पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेणाऱ्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी ही काळाची गरज आहे.