बौद्धांना जनगणनेपासून परावृत्त करणाऱ्यांवर कारवाईची मागणी

मुंबई – बौद्ध समाजातील अनुसूचित जातींच्या नागरिकांना आगामी जातीनिहाय जनगणनेत जात नोंदवण्यापासून परावृत्त करणाऱ्या व्यक्ती व संघटनांविरोधात केंद्र व राज्य सरकारने कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी बौद्ध - अनुसूचित जाती एकता परिषद (BSCUC) ने केली आहे.

परिषदेच्या संयोजन समितीचे सदस्य महेंद्र बनसोडे यांनी केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री Ramdas Athawale, मुख्य जनगणना आयुक्त Mrityunjay Kumar Narayan, राज्य जनगणना संचालिका Dr. Nirupama J. Dange, मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis, उपमुख्यमंत्री Eknath Shinde, उपमुख्यमंत्री Sunetra Pawar आणि सामाजिक न्याय राज्यमंत्री Sanjay Shirsat यांना निवेदन सादर केले आहे.

निवेदनात म्हटले आहे की, ओबीसी समाजाच्या मागणीनुसार देशात प्रथमच जातीनिहाय जनगणना होत असताना अनुसूचित जातींचा दर्जा असलेल्या बौद्ध समाजाला जनगणनेपासून दूर राहण्याचे आवाहन करणे हे जनगणनेच्या उद्दिष्टांनाच हरताळ फासणारे आहे. अनुसूचित जातींचे आरक्षण आणि इतर घटनात्मक लाभ घेत असतानाच स्वतःची अनुसूचित जाती म्हणून नोंद न करणे किंवा इतरांना तसे करण्यापासून परावृत्त करणे हे राष्ट्रीय कार्यात अडथळा निर्माण करणारे कृत्य असल्याचा आरोप परिषदेने केला आहे.

महेंद्र बनसोडे यांनी जनगणना प्रक्रियेत खोटी माहिती देणे किंवा माहिती लपवणे हे जनगणना अधिनियम, १९४८ अंतर्गत शिक्षापात्र असल्याचे नमूद केले. तसेच अनुसूचित जातींची अचूक लोकसंख्या व सामाजिक माहिती नोंदवण्यासाठी शासनाने विशेष जनजागृती मोहीम राबवावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

परिषदेच्या मते, जनगणनेतील अचूक माहितीच्या आधारेच अनुसूचित जातींसाठीच्या विकास योजना, सामाजिक प्रतिनिधित्व, शैक्षणिक प्रगती आणि घटनात्मक हक्कांचे मूल्यमापन केले जाते. त्यामुळे नागरिकांनी योग्य आणि सत्य माहिती देणे आवश्यक असल्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.