मुंबई २९ जून : बृहन्मुंबई महापालिकेच्या एस विभागातील २२९ मोटरलोडर कामगार गेल्या पाच दिवसांपासून आपल्या नियोजित कामाच्या प्रतीक्षेत असून, प्रशासनाकडून लेखी आदेश मिळाल्याशिवाय नव्याने देण्यात येणारे साफसफाईचे काम स्वीकारू नये, असे आवाहन म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर यांनी केले आहे.
डॉ. बापेरकर यांनी सांगितले की, पालिकेने कचरा संकलन व परिवहनाचे काम कंत्राटदारामार्फत करण्याची सुरुवात एस विभागापासून केली आहे. या निर्णयामुळे मोटरलोडर कामगारांच्या नोकऱ्या, वारसाहक्क आणि पदोन्नतीच्या संधी धोक्यात येण्याची शक्यता आहे.
त्यांनी सांगितले की, २८ जुलै २०२५ रोजी काही कामगार संघटना आणि पालिका प्रशासन यांच्यात झालेल्या करारानुसार १४ मे २०२५ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या घनकचरा संकलन, परिवहन आणि निष्कासन प्रकल्पाच्या निविदेला विरोध केला जाणार नाही, असे मान्य करण्यात आले होते. मात्र, या कराराची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर मोटरलोडर कामगारांनी या कराराला विरोध दर्शविला आहे.
डॉ. बापेरकर यांच्या मते, या करारामुळे पालिकेचे सुमारे ८ हजार कायमस्वरूपी मोटरलोडर आणि सुमारे ७ हजार कंत्राटी कामगार अतिरिक्त ठरण्याची शक्यता आहे. या कामगारांना त्यांच्या कौशल्याशी सुसंगत पर्यायी काम कोणते दिले जाणार, याचा कोणताही स्पष्ट उल्लेख करारात नाही. प्रशासनाने देऊ केलेले साफसफाईचे काम कोणाच्या लेखी आदेशानुसार देण्यात येत आहे, याबाबत एस विभागाच्या सहाय्यक आयुक्त समरीन सय्यद समाधानकारक उत्तर देऊ शकल्या नसल्याचा दावा त्यांनी केला.
या पार्श्वभूमीवर उपायुक्त (परिमंडळ-६) संतोषकुमार धोंडे यांच्या आदेशानुसार एस विभागाच्या सभागृहात बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीला सहाय्यक आयुक्त समरीन सय्यद, सहाय्यक अभियंता सचिन गायकवाड, सहाय्यक मुख्य पर्यवेक्षक राठोड, म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे उपाध्यक्ष डॉ. संजय कांबळे-बापेरकर, सदस्य प्रशांत जाधव, शशिकांत पेंढारकर, सचिन बेटकर, विरेंद्र पवार, नितेश सकपाळ, सुनील शिरसाट, हरिश्चंद्र जाधव तसेच सर्व मोटरलोडर कामगार उपस्थित होते.
डॉ. बापेरकर यांनी प्रशासनाकडून स्पष्ट लेखी आदेश मिळेपर्यंत कोणत्याही कामगाराने नवीन काम स्वीकारू नये, असे आवाहन करत मोटरलोडर कामगारांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी संघटना लढा सुरू ठेवणार असल्याचे स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment