मुंबई | जेपीएन न्यूज डेस्क, ३ जुलै :
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गातील कर्मचारी, अधिकारी आणि कामगारांवर होत असलेल्या कथित अन्यायाविरोधात द म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाकडे सविस्तर निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात जात पडताळणी, पदोन्नती, रिक्त पदे, सेवा ज्येष्ठता आणि आरक्षणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भातील अनेक गंभीर मुद्दे उपस्थित करण्यात आले आहेत.
रमाकांत बने यांनी निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास झालेल्या विलंबामुळे सेवाज्येष्ठता आणि आर्थिक लाभांचा फटका बसत आहे. इतर प्रवर्गातील कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक सवलती देण्यात आल्या असताना अनुसूचित जमाती कर्मचाऱ्यांना त्याचा समान लाभ मिळत नसल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
तसेच, विविध विभागांतील अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षित पदे नियमानुसार न भरल्यामुळे पदोन्नतीच्या संधी कमी झाल्या असून अनेक कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक व सेवा विषयक नुकसान होत असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. विशेषतः विधी विभागातील उपकायदा अधिकारी संवर्गासह काही पदांचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
निवेदनात काही कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तिक प्रकरणांचाही उल्लेख करण्यात आला असून, जात वैधता प्रमाणपत्र उशिरा मिळाल्यामुळे पदोन्नती, वार्षिक वेतनवाढ आणि इतर सेवा लाभांवर परिणाम झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. संबंधित कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
याशिवाय, दरवर्षी ९ ऑगस्ट रोजी साजऱ्या होणाऱ्या जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त महानगरपालिकेच्या विविध कार्यालयांमध्ये कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आवश्यक परवानगी देण्याची तसेच महापालिकेतील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनात आणखी एक गंभीर मुद्दा उपस्थित करत, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील सुमारे १ लाख ४६ हजार मंजूर पदांपैकी सुमारे ६० हजार पदे रिक्त असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या रिक्त पदांमुळे नागरी सेवांवर परिणाम होत असून आरक्षण प्रवर्गातील हजारो पदेही धोक्यात आल्याचे युनियनने म्हटले आहे. त्यामुळे सर्व रिक्त पदे तातडीने भरावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
द म्युनिसिपल युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील कर्मचारी, अधिकारी आणि कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी केली आहे.
ही बातमी सुद्धा वाचा...
अनुसूचित जमाती कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न १५ दिवसांत सोडवा; अन्यथा राष्ट्रपतींकडे अहवाल द्या – डॉ. संजय बापेरकर
ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवा; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश
No comments:
Post a Comment