ॲट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवा; मुख्यमंत्री फडणवीसांचे निर्देश

मुंबई | जेपीएन न्यूज डेस्क, दि. ३ जुलै :

अनुसूचित जाती आणि जमाती अत्याचार प्रतिबंधक (ॲट्रॉसिटी) कायद्याअंतर्गत दाखल होणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. विधान भवन येथे आयोजित राज्यस्तरीय दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत त्यांनी तपास, खटल्यांची सुनावणी आणि सरकारी वकिलांच्या कामगिरीत सुधारणा करण्यावर भर दिला.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विशेष कायद्यांतील खटल्यांमध्ये सरकारी वकिलांनी केलेल्या कामाचा समावेश त्यांच्या वार्षिक मूल्यमापनात करण्याचे निर्देश दिले. तसेच ॲट्रॉसिटीचे गुन्हे अधिक असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये जलदगती न्यायालये स्थापन करून पीडितांना कमी कालावधीत न्याय मिळेल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे आदेश दिले.

गृह विभागाच्या माध्यमातून दोषसिद्धी कमी होण्यामागील कारणांचा अभ्यास करून तपासासाठी एकसमान कार्यपद्धती विकसित करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. तकलादू पुरावे, घटनांची साखळी (Chain of Evidence) आणि साक्षीदार फितूर होण्याची कारणे यांचा अभ्यास करून तपास अधिक सक्षम करण्यावर त्यांनी भर दिला.

या कायद्यांतर्गत तपास करणाऱ्या उपविभागीय पोलीस अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यासह न्यायालयीन सुनावणीचे व्हिडिओ चित्रीकरण करण्याची व्यवस्थाही करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले. त्यामुळे साक्षीदार फितूर होण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल, असे त्यांनी सांगितले.